रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
आपल्या मागण्यांसाठी राज्यभरातील खाजगी बस वाहतुकदार एकवटले
नवी मुंबई ः राज्य सरकारने खाजगी बस वाहतुकदारांच्या मागण्यांचा विचार करुन त्या सोडविण्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करावी. अन्यथा राज्य सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ‘खाजगी बस वाहतुकदार संघटना'ने दिला आहे.
नेरुळ येथील आगरी-कोळी भवन येथे २५ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ‘खाजगी बस वाहतुकदार संघटना'तर्फे महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या महासभेला ‘बस ॲन्ड कार कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडिया'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन, ‘संघटना'चे महाराष्ट्र अध्यक्ष महेंद्र लुळे, ‘मुंबई बस मालक संघटना'चे अध्यक्ष दिपक नाईक आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या महासभेत महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातून सुमारे ५०० बस वाहतुकदार सहभागी झाले होते. यावेळी राज्यभरातून आलेल्या बस वाहतुकदारांनी त्यांना दैनंदिन भेडसावणाऱ्या वेगवेगळ्या समस्यांचा पाढा वाचला. तसेच त्यावर तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेनंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील बस वाहतुकदार मुक मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देतील. सदर निवेदनातील मागण्यांवर राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीत निर्णय न घेतल्यास राज्य सरकार विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रसन्ना पटवर्धन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
खाजगी बस वाहतुकदारांच्या मागण्याः
कोव्हीड काळातील पोलीस आणि परिवहन विभागाकडून बस वाहतुकदारांवर दाखल केलेले सर्व खटले काढून टाकावेत. पोलीस आणि परिवहन विभागाकडून ई-चलान द्वारे करण्यात येत असलेले खोटे आणि नियमबाह्य खटले दाखल करणे तात्काळ थांबवावे. तसेच खोटे आणि नियमबाह्य खटले दाखल करण्याऱ्या पोलीस आणि परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांवर शासनाने कलम १९४ बी प्रमाणे खटले दाखल करावेत. केंद्र शासनाने आदेश दिल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर असलेले तपासणी नाके तात्काळ बंद करण्यात यावेत. महाराष्ट्र राज्यातील महत्वाच्या शहरांमध्ये पोलीस आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत प्रवासी वाहनांना करण्यात येणारी प्रवेश बंदी तात्काळ रद्द करण्यात यावी. कोव्हीड कालावधीत प्रवासी वाहने शासनाच्या आदेशाप्रमाणे बंद असल्याने शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांच्या वयोमर्यादेत दोन वर्ष वाढ द्यावी. प्रवासी वाहनाच्या करात पुढील पाच वर्षे वाढ करण्यात येऊ नये. प्रवासी वाहनावरील पोलीस विभागाने आणि परिवहन विभागाने सहा महिन्यावरील खटल्यात तडजोड शुल्क वसूल करण्यात येऊ नये. प्रत्येक परिवहन कार्यालयात तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी. वातानुकूलित प्रवासी वाहनांच्या वापराप्रमाणे कराचे दर निश्चित करण्यात यावेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत भरारी पथके तयार करुन रस्त्यात पैसे वसुली करणाऱ्या वाहतूक विभाग आणि परिवहन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. यासह एकूण २० मागण्यांवर राज्य सरकारने निर्णय घेऊन त्या सोडविण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी ‘खाजगी बस वाहतुकदार संघटना'कडून करण्यात आली आहे.
