नेरुळ, सेवटर-१६ए येथील कृष्णा कॉम्पलेक्स, त्रिमुर्ती पार्कवर पडणार हातोडा
नेरुळ मधील अनधिकृत ट्वीन टॉवर जमीनदोस्त करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी मुंबई ः नेरुळ मधील सार्वजनिक उद्यानांच्या भूखंडावर बेकायदेशीर उभ्या असलेल्या कृष्णा कॉम्पलेक्स आणि त्रिमुर्ती दोन इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नोएडा येथील अनधिकृत ट्वीन टॉवर जमीनदोस्त करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पुनरावृत्ती आता नवी मुंबईत होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सदर दोन इमारतीत राहणाऱ्या सुमारे १५० हुन अधिक कुटुंबांवर बेघर होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. नेरुळ, सेक्टर-१६ए येथील भूखंड क्रमांक १४८ आणि १४९ उद्यानासाठी राखीव असलेले भूखंड ‘सिडको'ने महापालिकेला हस्तांतरीत केले होते. मात्र, ज्यावेळेस या भूखंडांचा ताबा घ्ोण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी सर्व्हेक्षण केले तेव्हा उद्यानाच्या दोन भूखंडांपैकी एका भूखंडावर कृष्णा कॉम्पलेक्स तळ मजला अधिक पाच मजले आणि दुसऱ्या भूखंडावर त्रिमुर्ती पार्क अशी तळमजला अधिक सहा मजली इमारत अनधिकृतरित्या उभी करण्यात आल्याचे आढळून आले. या दोन्ही इमारतीमध्ये १५० हुन अधिक कुटुंब राहत आहेत.
सदर दोन्ही अनधिकृत इमारती विकासक निलेश पटेल याच्यासोबत संगनमत करुन निलेश भगत आणि गणेश भगत यांनी उभारल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर महापालिकेच्या तत्कालीन नेरुळ विभाग अधिकाऱ्याने त्यांना एमआरटीपी ॲक्ट
५४ अन्वये १५ जून २०११ रोजी नोटीस बजावली होती. तसेच त्यांच्या विरोधात नेरुळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल केला होता. महापालिकेने दिलेल्या अनाधिकृत बांधकामाची नोटीस आणि नेरुळ पोलीस ठाण्यात
दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याविरोधात गणेश भगत आणि निलेश भगत यांनी उच्च न्यायालयात सन २०१७ मध्ये महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली होती. गणेश भगत आणि निलेश भगत यांनी स्थगितीसाठी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत महापालिकेला तोडक कारवाईचे आदेश दिले होते.
उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने कृष्णा कॉम्पलेक्स आणि त्रिमुर्ती पार्क मधील रहिवाशी जयेश कामदार आणि मोरे यांनी स्थगितीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्ोतली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर कामदार आणि मोरे या दोघांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा स्थगितीसाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर देखील उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर कृष्णा कॉम्पलेक्स आणि त्रिमुर्ती पार्क मधील रहिवाशांच्या वतीने कामदार व मोरे यांनी ३० जून २०१८ पर्यंत म्हणजेच एका वर्षात संपूर्ण घरे खाली करण्याचे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची महापालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. परंतु, एक वर्षांचा कालावधी लोटून गेल्यानंतर दोन्ही इमारतीतील घरे खाली करण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्ोऊन घरे खाली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती घ्ोतली होती.
दरम्यान, २३ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम करताना सदर दोन्ही इमारती बेकायदेशीर असल्याने त्या जमीनदोस्त करण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. यासंदर्भात नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. सुहासकुमार कदम यांनी यशस्वीरित्या बाजू मांडली. तर महापालिकेच्या वतीने कनिष्ठ विधी अधिकारी अभय जाधव यांनी त्यांना माहितीसंदर्भात सहाय्य केले.
