दुर्बल घटकांना मदत करणे, हे सर्वांचे कर्तव्यच- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एस.एस.सावंत
नवी मुंबई : समाजातील तळागाळातील सर्वसामान्यांना, दुर्बल घटकांना मदत करणे, हे आपले सर्वांचे कर्तव्य तसेच सामाजिक जबाबदारीही आहे, असे प्रतिपादन रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा एस. एस.सावंत यांनी रविवारी पनवेल येथे केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण,मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,रायगड-अलिबाग व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने पनवेल येथील वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह येथे विधी सेवा महाशिबीर आणि शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्या अध्यक्षस्थानाहून बोलत होत्या.
यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, परिमंडळ-2 चे पोलीस उपायुक्त पंकज डहाणे, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त गणेश देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश-1 अलिबाग अशोककुमार भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-1 पनवेल तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयराज वडणे, जिल्हा सरकारी वकील ऍड. भूषण साळवी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अमोल शिंदे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) सर्जेराव मस्के-पाटील, पनवेल वकील संघाचे अध्यक्ष ऍड.मनोज भुजबळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सावंत पुढे म्हणाल्या की, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली यांच्या सूचनांनुसार दि.31 ऑक्टोबर ते 13 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत सर्व जनतेसाठी विशेष कार्यक्रमांची शृंखला तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार संपूर्ण भारत देशात शासकीय संस्था व समाजातील वंचित घटकांमधील दरी कमी करून लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून त्यांना लाभ मिळवून देणे, कारागृहातील कैद्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन व सहाय्य उपलब्ध करून देणे तसेच बालसंगोपन संस्थेमध्ये जाऊन कायदेशीर हक्कांची जाणीव करून देणे, आवश्यकता असल्यास पात्र व्यक्तींना विधी सेवा मिळवून देणे या बाबींचा समावेश आहे. याचाच एक भाग म्हणून पॅन इंडिया अव्हेरनेस अँड आऊटरीच प्रोग्राम या शृंखलेंतर्गत हा विधी सेवा व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. विधी सेवा प्राधिकरण अशा प्रकारे वंचित घटकांना मदत करण्यासाठी सदैव कटिबद्ध असून शेवटच्या गरजू व्यक्तीला लाभ मिळेपर्यंत हे प्रयत्न असेच सुरू राहतील असे सांगतानाच समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत शासकीय योजनांची माहिती पोहोचविण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनीही या सामाजिक कार्यात सक्रीय सहभागी होण्याचे आवाहन प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना त्यांनी केले.
या मेळाव्यानिमित्त जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी जिल्ह्यातील वंचित घटकांना सर्व प्रकारचे शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सदैव तत्पर असल्याचे सांगितले. तसेच जिल्ह्यात आदिवासी उत्थान अभियानांतर्गत सप्तसूत्री कार्यक्रम अत्यंत नियोजनबद्ध राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या 239 शिबिरातून 72 हजार 486 विविध दाखल्यांचे वाटप आदिवासी बांधवांना करण्यात आले आहे. 213 आरोग्य शिबिरे, कृषी योजनांवर आधारित 1 हजार 444 शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून जिल्ह्यात आतापर्यंत या विविध शिबिरांच्या माध्यमातून 4 हजार 957 रेशनकार्ड, 10 हजार 39 आधारकार्ड, 67 वन हक्क दावे,1 हजार 704 वन हक्क धारकांना 7/12 वाटप करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले.
तर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस विभाग सदैव जागरूक आहे. त्याचप्रमाणे वंचिताच्या रक्षणासाठीही पोलीस विभाग कटिबद्ध असल्याचे रायगडचे पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी आपले मनोगत व्यक्त करताना पनवेल महानगरपालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी प्रशासन शासकीय योजना जास्तीत जास्त गरजू नागरिकांना देण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
