ठाणे जिल्ह्याच्या ४७८.६३ कोटींच्या प्रारुप आराखड्याला मंजुरी
‘जिल्हा नियोजन समिती'ची बैठक संपन्न
ठाणे ः ‘ठाणे जिल्हा वार्षिक योजना'च्या सन २०२३-२४ च्या एकूण ४७८.६३ कोटींच्या नियतव्ययाच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च होईल, यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्देश ना. शंभूराज देसाई यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात ११ नोव्हेंबर रोजी ‘जिल्हा नियोजन समिती'ची बैठक ना. शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. याप्रसंगी खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे, ‘जिल्हा परिषद'च्या अध्यक्षा पुष्पा पाटील, आमदार किसन कथोरे, राजू पाटील, गणपत गायकवाड, कुमार अयलानी, अरईस शेख, निरंजन डावखरे, संजय केळकर, रमेश पाटील, डॉ. बालाजी किणीकर, शांताराम मोरे, महेश चौघुले, दौलत दरोडा, गीता जैन, आदि उपस्थित होते. तर केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी सन २०२२-२३ या वर्षाच्या जिल्हा नियोजन निधीच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सन२०२२-२३ या वर्षात ठाणे जिल्ह्याला ६१८ कोटींचा नियातव्यय मंजूर करण्यात आला होता. त्यातील प्राप्त निधीपैकी ४८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. मार्च अखेरपर्यंत शंभर टक्के निधी खर्च करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्याला राज्य शासनाने सन २०२३-२४ साठी ४७८ कोटी ६३ लाखांचा नियतव्य कळविला होता. त्यानुसार सदर बैठकीत या नियतव्ययास मंजुरी देण्यात आली. राज्यस्तरीय बैठकीत सदर निधी वाढवून ९०२ कोटी मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाययोजनेकरिता पुढील वर्षासाठी शासनाने एकूण ७३.४४ कोटी नियतव्यय कळविला असून त्याला यावेळी मंजुरी देण्यात आली. आदिवासी उपयोजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त निधी पैकी ३९.०९ % खर्च झालेला आहे. अनुसूचित जाती उपाययोजना (विशेष घटक योजना) साठी शासनाने एकूण ७२ कोटी नियतव्यय कळविला आहे. गतवर्षीचा प्राप्त निधी २५.२० कोटी रुपये (३५ %) निधी प्राप्त असून २.२९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेस्तव सादर करण्यात आलेले आहेत.
गेल्या नऊ वर्षांपासून जिल्हा नियोजन समितीचा एकूण ९९ टक्केहून अधिक निधी खर्च होत असून यावर्षीही शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अन्न-पोषण अभियान अंतर्गत शेतकऱ्यांना कडधान्याचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या सांख्यिकी माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन ना. शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते झाले. कृषी विभागाच्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची माहिती देणारा चित्ररथ. देसाई यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आला.
यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी प्रास्ताविकातून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाची माहिती दिली. ‘जिल्हा परिषद'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त सदानंद दाते यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा विनियोग करताना लोकप्रतिनिधींकडून कामांची यादी घ्यावी आणि त्यांनी सुचविलेली कामे प्रस्तावित करावीत. सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च होईल, याकडे लक्ष द्यावे. ज्यांचा निधी खर्च होणार नाही, त्यांच्यावर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी यंत्रणांनी काटेकोरपणे करावी. राज्यस्तरीय प्रश्नांवर मंत्रालयात बैठक घ्ोऊन त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल.
-ना.शंभूराज देसाई, पालकमंत्री-ठाणे जिल्हा.
जिल्ह्यात स्मार्ट पीएचसी, आदर्श शाळा उपक्रम...
जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रे चांगली रहावी, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील शाळा आणि आरोग्य केंद्रांचा कायापालट करण्यासाठी स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि आदर्श शाळा उपक्रम राबविणण्यात येणार आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील १४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १०३ शाळांची निवड या योजनेसाठी करण्यात येणार असल्याची माहिती नामदार देसाई यांनी यावेळी दिली.
