नवी मुंबई शहरातील ४६ अनधिकृत बांधकामांची यादी जाहीर
कोपरखैरणे : कोविड कालावधीतील लॉकडाऊनचा फायदा घेत नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे महापालिकेने ४६ बेकायदा बांधकामांची यादी तयार केली आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामे करणार्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. दरम्यान, अनधिकृत इमारतीत घर, गाळे खरेदी करु नका, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
नवी मुंबई शहरातील ४६ अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रसिध्द करतानाच महापालिकेने संबंधीत विकासकांना एमआरटीपी अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. या इमारतींमध्ये घरे, दुकाने खरेदी करु नये, असे आवाहन महापालिकेने केले असून, नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे.
महापालिकेने नवी मुंबई शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरुध्द कारवाई सुरु केली आहे. सर्व विभागांमध्ये नियमीतपणे अतिक्रमणांवर कारवाई केली जात आहे. अनधिकृत बांधकाम सुरु असल्यास संबंधीतांना नोटीस दिली जात आहे. वेळ पडल्यास गुन्हेही दाखल केले जात आहेत. यानंतरही बांधकाम सुरुच राहिल्यास त्यावर तोडक कारवाई केली जात आहे. महापालिका तर्फे अलिकडेच नवी मुंबई शहरातील ४६ बेकायदा बांधकामांना नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीस मध्ये विकासक आणि अनधिकृत बांधकाम धारकाचे नाव, अनधिकृत बांधकामाचा पत्ता, बांधकामाची वस्तुस्थिती, संबंधीतांना नोटीस पाठविण्यात आलेली तारीख, याचा तपशील महापालिका द्वारे प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
विभागनिहाय अतिक्रमणे
बेलापूर - ३, नेरुळ - ३, वाशी - १, तुर्भे - ८, कोपरखैरणे - १३, घणसोली - १४, ऐरोली- ४.
तुर्भे सेक्टर-१९ मधील भूखंड क्रमांक- १५ आणि १६ येथे वेअर हाऊसच्या जागेवर रुम बनवून लॉजींग व्यवसाय सुरु आहे. सेक्टर-१९ ई मधील भूखंड क्रमांक-४७ वर हॉटेल सुरु करण्यात आले आहे. सेक्टर-१९ ए मधील भूखंड क्रमांक-४३ वरही लॉजींग व्यवसाय सुरु असून, या बांधकामांनाही महापालिकेने नोटीस दिली आहे.
ऐरोली गाव, रबाळे, घणसोली येथे मोठ्या प्रमाणात स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या आशिर्वादाने भूमाफियांचा वावर वाढला असून, स्थानिक नेत्यांच्या आशिर्वादाने कोणत्याही शासकीय परवानगी विना ४-५ मजली टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत, असा आरोप करुन या विरोधात विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवला आहे. ऐरोली सेक्टर-१ मधील साई कॉलनी वीट भट्टी आणि घणसोली, गोठिवली गाव येथील ५ मजली अनधिकृत इमारत जमीनदोस्त करुन संबंधित विकासकांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरु लागली आहे.
