रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
महापालिका शिक्षण विभागाने आजवर हजारो विद्यार्थ्यांना विना मान्यता शिक्षण दिले आहे का ?
महापालिका शाळांच्या मान्यतेसाठी खाजगी संस्थांचा आधार
वाशी ः नवी मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाच्या वतीने शहरात सीबीएसई बोर्डाच्या शाळेसह माध्यमिक शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आजही या शाळांना सीबीएसई मंडळ आणि राज्य शासन मंडळाच्या आवश्यक सर्व परवानगी नाहीत. सदर परवानग्या मिळवण्यासाठी महापालिका शिक्षण विभाग आता सल्लागार नेमणार असून त्यासाठी निविदा प्रकिया राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील मान्यता नसणाऱ्या खाजगी शाळांवर दरवर्षी कारवाईचा बडगा उभारणाऱ्या महापालिका शिक्षण विभागाने आजवर हजारो विद्यार्थ्यांना विना मान्यता शिक्षण दिले आहे का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये दरवर्षी पटसंख्या वाढत जात आहे. वाढती पटसंख्या पाहता महापालिकेने शाळा वाढवण्यावर भर दिला आहे. सद्यस्थितीत शहरात ७९ प्राथमिक आणि २३ माध्यमिक शाळा आहेत. तर २ सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा असून वाशी आणि कोपरखैरणे येथे आणखी दोन शाळा प्रस्तावित आहेत. सदर शाळा सन-२०२२-२३ वर्षामध्ये सुरु होणार होत्या. मात्र, शिक्षक भरती अभावी सीबीएसई शाळा सुरु करण्यात आल्या नाहीत. मात्र, आजही महापालिकेच्या माध्यमातून माध्यमिक आणि सीबीएसई शाळा पूर्ण परवानग्याविनाच सुरु ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांच्या मान्यतेसाठी त्याच्या आवश्यक परवानग्यांसाठी महापालिका शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, सदर प्रयत्नांना आता खाजगी हातांचा आधार घेतला जाणार आहे.
सदर परवानग्या मिळवण्यासाठी महापालिका शिक्षण विभाग आता सल्लागार नेमणार असून त्यासाठी निविदा प्रकिया राबवली आहे. मात्र, सदर निविदा प्रकाशझोतात आल्याने इतके दिवस महापालिका हजारो विद्यार्थ्यांना विना मान्यता शिक्षण देत आली आहे का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या २ सीबीएसई शाळा तर ७९ प्राथमिक आणि २३ माध्यमिक शाळा आहेत. यामध्ये हिंदी, इंग्रजी माध्यम सुरु आहे. मात्र, यातील सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा आणि माध्यमिकच्या २ मराठी आणि २ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना शासन मान्यता नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आजवर विनापरवानगी विद्यार्थ्यांना शिकवले जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कुकशेत, दिवा, गोठिवली आणि पावणे येथील माध्यमिक शाळांना शासन मान्यता नसून या शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेला इतर शाळेतून बसवले जाते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. यातील काही शाळा सुरु होऊन तीन वर्षे, काहींना चार तर काहींना पाच वर्षे लोटली असून आद्यप शासन मान्यता नसल्याचे समोर आले आहे. ती जबाबदारी महापालिका शिक्षण विभागाची असून याआधी महापालिका शाळा प्रशासन स्तरावर शाळांना परवानगी मिळून घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता महापालिका शाळा प्रशासन सदरची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असल्याचे बोलत असून त्यामुळे शिक्षण विभागाला आता खासगी संस्थेचा आधार घ्यावा लागत आहे, अशी चर्चा शाळा वर्तुळात सुरु आहे.
