माथाडी कामगार कायदा टिकवण्यासाठी संयुक्तपणे बैठक घेण्याची मागणी
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे माथाडींच्या नजरा
वाशी ः माथाडी कामगारांनी १ फेब्रुवारी रोजी शासन दरबारी कामगारांच्या असलेल्या प्रलंबित समस्यांची पूर्तता करण्यासाठी, शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारला होता. यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन माथाडी कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावले जातील, असे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, आता पुढील आठवड्यात राज्य विधी मडळाचे अधिवेशन सुरु होणार आहे. मात्र, अद्याप एकही बैठक घेण्यात आली नसल्याने मुख्यमत्री शिंदे यांच्या भूमिकेकडे माथाडींच्या नजरा लागल्या आहेत.
माथाडी कामगार कायदा टिकवण्यासाठी संयुक्तपणे बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. माथाडी बोर्डात माथाडीच्या मुलांना प्राधान्य, माथाडी कामगारांच्या समस्यांमध्ये माचाही सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणे, पुर्नरचित सल्लागार समितीवर कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून नेमणूक करणे, सुरक्षा रक्षक कामगार सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणे, विविध माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना, माथाडी कामगारांना घरे, तसेच बोगस माथाडी कामगार टोळ्यांना आळा घालून कायदेशीर कारवाई करणे, या प्रलंबित समस्यांची पूर्तता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी संयुक्तिकरित्या बैठक घेऊन करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. लाक्षणिक संपावेळि माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी शासनाला २७ फेब्रुवारी पर्यंत अल्टीमेटम दिला असून तोपर्यंत बैठका लावल्या नाहीत तर मोठा लढा उभारू असा इशारा दिला आहे. परंतु, अधिवेशन आता एक आठवड्यावर येऊन ठेवले असून अद्याप एकही बैठक न लागल्याने मुख्यमंत्र्यांना मुहूर्त कधी सापडेल ? असा प्रश्न माथाडी कामगार आणि नेत्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
