शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रातील ४० लाख खारफुटींना जीवनदान!
उच्च न्यायालय नियुक्त ‘समिती'चे १२ लाख समुद्री वनस्पतींना वन विभागाकडे स्थानांतरीत करण्याचे ‘सिडको'ला निर्देश
नवी मुंबई :उच्च न्यायालाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील संपूर्ण कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी त्यांना वन विभागाला सोपवण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंघाने या स्थानांतरणात होणाऱ्या दिरंगाई संदर्भातील पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारींची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली आहे. त्यामुळे ‘सिडको'च्या आणि महसूल विभागाच्या अखत्यारीमध्ये असलेल्या ४० लाख खारफुटींचे जतन केले जाण्याची आता अपेक्षा निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खारफुटींवरच्या प्रेमाची कल्पना असून देखील खारफुटींच्या ऱ्हासाकडे आणि किनारपट्टीच्या संक्षरणाकडे मागच्या वर्षी जुलै महिन्यामध्ये ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने पंतप्रधान मोदी यांचे लक्ष वेधले होते. यानंतर पंतप्रधानांनी राज्य शासनाला सदर प्रकरणाची दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते.वन विभागाला खारफुटी स्थानांतरीत करण्यासाठी चार वर्षांहून जास्त काळ विलंब झाल्याबद्दल आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देखील तक्रार केली होती, असे ‘नॅटकनेवट'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
राज्य कांदळवन कक्षाने ३९४८.३६ हेक्टर खारफुटी क्षेत्र सिडको आणि महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असल्याची लेखी कबूली दिली होती. कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त अध्यक्ष असलेल्या खारफुटी संरक्षण-जतन निरीक्षण समितीच्या बैठकीमध्ये देखील या समस्येवर चर्चा करण्यात आली होती, असे बी. एन. कुमार म्हणाले. ‘सिडको'ला ३० ऑक्टोबर रोजी १२०० हेक्टर खारफुटी क्षेत्र सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे ‘खारफुटी कक्ष'चे अध्यक्ष तथा अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक एस. व्ही. रामाराव यांनी ‘नॅटकनेवट'ला लिखीत स्वरुपात कळविले आहे. तसेच इतर विभागांना देखील लवकरात लवकर सदर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले गेल्याचे रामाराव यांनी स्पष्ट केले.
सिडको, नवी मुंबई सेझ आणि जेएनपीए संरचना विकासाच्या नावाखाली खारफुटींना नामशेष करत आहेत. यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या प्रकल्पांचा ऱ्हास होण्याचा आणि पूर परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढत असल्याचे कुमार यांनी पंतप्रधानांकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. या दरम्यान वन विभागाने २१०९९.५५ हेवटर खारफुटी क्षेत्राचा ताबा मिळवला असल्याची माहिती रामाराव यांनी दिली आहे.
दरम्यान, कांदळवन कक्ष वन विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या वनस्पतींची आम्ही काळजी घेत आहोत. पण, इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारात असलेल्या खारफुटींवर आमच्या ‘कांदळवन कक्ष'चा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे पर्यावरण विभागाला किनारपट्टीचा ऱ्हास होण्याच्या समस्येमध्ये लक्ष घालण्याची विनंती केल्याचे रामराव यांनी खारफुटींच्या ऱ्हासाबाबत बोलताना सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्याकडे ई-मेल द्वारे केलेल्या तक्रारीमध्ये आम्ही किनारपट्टीची धूप थांबविण्यापासून, वादळे आणि त्सुनामींपासून संरक्षण करणाऱ्या खारफुटींच्या नैसर्गिक संरक्षणाचे स्थानांतरण होण्यामध्ये अकारण विलंब होत असल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून विशेषतः एमएमआर परिसरात उरणमध्ये कोणतेही निरीक्षण नसल्यामुळे अगणित संख्येने खारफुटींचा नाश होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केलेली होती. तसेच ‘सिडको' देखील उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या ‘खारफुटी संरक्षण-जतन समिती'च्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचेही तक्रारीत नमूद केले होते. -बी. एन. कुमार , संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
वन विभागाकडे खारफुटींचे स्थानांतरण करण्यास जाणिवपूर्वक उशीर होत आहे. डेब्रीज माफिया सक्रिय असून आम्ही अनेक तक्रारी देऊन देखील अधिकाऱ्यांंना खारफुटींचे संरक्षण करण्यात अपयश येत असल्याबद्दल आम्ही खंत व्यक्त केली आहे. -नंदकुमार पवार, अध्यक्ष-सागरशवती.
