पनवेल महापालिका क्षेत्रात पनवेल व कामोठेमध्ये प्रतिबंधित प्लास्टिकवर कारवाई

78 किलो वजनाचे प्लास्टिक चमचे ,प्लास्टिक डबे, कॅरीबॅग जप्त

पनवेल: आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या सूचनेनूसार दिनांक 29 ऑगस्ट रोजी पनवेल महानगरपालिका प्रभाग समिती "क " कामोठे व नवीन पनवेल, पनवेल विभागामध्ये प्लास्टिक बंदी विरोधी जप्तीची कारवाई करण्यात आली. यावेळी एकुण 78 किलो वजनाचे प्लास्टिक चमचे ,प्लास्टिक डबे, कॅरीबॅग जप्त करण्यात आले.

प्लास्टिक जप्ती कारवाईवेळी  प्रभाग क कामोठेमध्ये सुमारे ७० किलो प्लास्टिक पिशवी, ग्लास, आणि कंटेनर जप्त करून पहिला गुन्हा नोंदवून  १५ हजार रुपये दंड वसुल करण्यात आला. आरोग्य निरीक्षक शैलेश गायकवाड आणि  महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी शिवानंद बासमते  यांच्या प्रमुख उपस्थिती मध्ये ही कारवाई करण्यात आली.

तसेच  नवीन पनवेल, पनवेल विभागामध्ये कारवाई दरम्यान  एकूण 20 हजार दंड वसुल  करण्यात आला. या ठिकाणावरून सुमारे 8 किलो वजनाचे प्लास्टिक चमचे, प्लास्टिक डबे, कॅरीबॅग जप्त करण्यात आले. सदर ठिकाणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी  शशिकांत लोखंडे ,मुख्य आरोग्य निरीक्षक श शैलेश गायकवाड साहेब, प्रभाग अधिकारी रोशन माळी , स्वच्छता निरीक्षक अभिजीत भवर,  महेंद्र भोईर , अनिकेत जाधव, जयेश कांबळे, ऋषिकेश गायकवाड, अतुल वास्कर योगेश कस्तुरे, व कर्मचारी उपस्थित होते.

एकल  प्लास्टिकचा वापर मार्च 2018 पासूनच प्रतिबंधित आहेत. यामध्ये सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या (कॅरी बॅग्स) - हॅडल असलेल्या व नसलेल्या कंपोस्टेबल व प्लास्टिक ( कचरा व नर्सरीसाठीच्या पिशव्या सोडून) सर्व प्रकारच्या नॉन ओव्हन पॉलीप्रोपीलीन बॅग्स  ६० ग्रॅम पर स्क्वेअर मीटर (जीएसएम) पेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या यावरती बंदी असणार आहे.

1) प्लास्टिकच्या कांडयासह कानकोरणी, फुग्यांसाठी प्लॉस्टिकच्या कांडया, प्लास्टिकचे झेंडे, कॅडी, कांडया, आईस्क्रीम कांडया. सजावटीसाठी प्लास्टिक व पॉलिस्टीरीन (थर्माकोल ) यावरती बंदी करण्यातआली आहे.
 2) दुकानदारांनी कंपोस्टेबल पदार्थापासून बनविण्यात आलेले एकल वापर वस्तु उदा. स्ट्रॉ, ताट, कप्स, प्लेटस, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, वाडगा, कन्टेनर इ. तथापि, कंपोस्टेबल पदार्थापासून प्लास्टीक पासून बनविलेल्या अशा वस्तू कंपोस्टेबल असल्याबाबत सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टीक इंजिनिअरींग अँड टेक्नॉलॉजी (CIPET) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक राहील.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

महापालिकेच्या भरती प्रक्रियेचे अर्ज भरण्यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढ