शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
इर्शाळवाडी दुर्घटनाग्रस्तांचे २.६ हेक्टर जागेत पुनर्वसन
इर्शाळवाडी ग्रामस्थांसाठी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उद्यान, समाज मंदिराची होणार निर्मिती
नवी मुंबई : इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर ४४ आपद्ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सुचवलेल्या २.६ हेक्टर जागेवर ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ'च्या नियोजन विभागाने अवघ्या आठ दिवसांत पुनर्वसनाचा विकास आराखडा तयार करुन तो जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे सादर केला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी येथे दरड कोसळण्याची घटना घडल्यानंतर २७ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी ‘राज्य रस्ते विकास महामंडळ'ला पत्र पाठवून दुर्घटनाग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी विकास आराखडा तयार करण्यासंदर्भात विनंती केली होती. त्यानंतर, तहसीलदार कार्यालय, भूमी अधीक्षक आणि मोजणी कार्यालय यांच्या समवेत ‘महामंडळ'चे सर्व पदाधिकारी आणि कर्मचारी यांनी १ ऑगस्ट रोजी आपाद्ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सुचवलेल्या जागेची पाहणी केली.
‘राज्य रस्ते विकास महामंडळ'चे मुख्य नियोजनकार जितेंद्र भोपळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजनकारांच्या टीमने आणि जीआयएस (GIS) या अद्ययावत सॉपटवेअर प्रणालीमधील तज्ञांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी युद्धपातळीवर पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करुन तो विभागीय महसूल आयुक्त, कोकण व जिल्हाधिकारी रायगड यांना त्वरित २ ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आला आणि त्यांच्या सहमतीनंतर महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांची मंजुरी व स्वाक्षरीने पुनर्वसनाचा विकास आराखडा जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे एका आठवड्यात हस्तांतरित करण्यात आला.
‘राज्य रस्ते विकास महामंडळ'ने सादर केलेल्या पुनर्वसन विकास आराखड्यात दरड दुर्घटनेतील नागरिकांसाठी ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे एकूण ४४ रहिवासी वापराखालील भूखंड, सपाट पातळीवर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यातमहत्वाचे म्हणजे प्रस्तावित केलेली जागा देखील काही प्रमाणात जमिनीपासून उंचावर असल्यामुळे भविष्यात कुठलाही धोका टाळण्यासाठी जागेच्या सर्व बाजूस आरसीसी (RCC) संरक्षण भिंत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आराखड्यामध्ये प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाडी करिता (१०००चौ.मी.), समाज मंदिर (३०५ चौ.मी.), उद्यान (५०० चौ. मी.) खेळण्यासाठी खुली जागा (२७२० चौ. मी.), प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी (३०० चौ मी.) , आदि सोयी सुविधांसाठी भूखंडाचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य नियोजनकार जितेंद्र भोपळे यांनी दिली.
विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी आपद्ग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी खाली असलेल्या नानिवली गावामधून दोन प्रवेश मार्गाचे पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. एका पर्यायाची लांबी १८२ मीटर आहे. परंतु, त्यामार्गे चढण चढून जावे लागणार आहे. तर दुसऱ्या पर्यायाची लांबी ३५० मीटर असून तो लांबीने जास्त असला तरी तुलनेने सपाटीवर आहे. दोन्ही रस्त्यांचे पर्याय हे शासकीय गुरचरण जमिनीमधून प्रस्तावित केले असल्यामुळे शासनास जमीन संपादित करावी लागणार नाही.
आता जबाबदारी सिडकोची
दरम्यान, इर्शाळवाडी आपद्ग्रस्तांसाठी पुनर्विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी भले ‘एमएसआरडीसी'वर होती. परंतु, या आपद्ग्रस्तांना घरे बांधून देण्याची जबाबदारी शासनाने ‘सिडको'वर सोपवली आहे. त्यामुळे आता सिडको व्यवस्थापन घरे बांधण्यासाठी किती तत्परता दाखवते, याकडे इर्शाळवाडीच्या आपत्तीग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.
