चाईल्ड लाईन सेवा महिला-बाल विकास विभागांमार्फत राबविण्याचा निर्णय
‘चाईल्ड लाईन'मध्ये काम करणाऱ्या राज्यातील शेकडो कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची कुऱ्हाड?
नवी मुंबई : संकटात अथवा अडचणीत सापडलेल्या मुलांच्या मदतीसाठी असलेली १०९८ चाईल्ड लाईन आपत्कालीन सेवा आता सामाजिक संस्थांऐवजी जिल्हा महिला-बाल विकास विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, मागील १० ते १५ वर्षापासून ‘१०९८-चाईल्ड लाईन'मध्ये मुलांच्या काळजी आणि संरक्षणाचे काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ‘चाईल्ड लाईन'मध्ये काम करणाऱ्या राज्यभरातील शेकडो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची आणि उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या १०९८-चाईल्ड लाईन प्रकल्पात सर्व कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याची मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
संकटात अथवा अडचणीत सापडलेल्या मुलांच्या मदतीसाठी असलेली १०९८-चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन सेवा मागील २० ते २२ वर्षांपासून सामाजिक संस्थांमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात चालविण्यात येत आहे. राज्यभरातील ‘चाईल्ड लाईन'मध्ये शेकडो कर्मचारी १० ते १५ वर्षापासून कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरातील हजारो मुला-मुलींच्या काळजी-संरक्षणाचे काम केले आहे. तसेच त्यांनी कोव्हीड-१९च्या काळात देखील संकटात आणि अडचणीत सापडलेल्या मुलांना मदतीचा हात दिला आहे. असे असताना सामाजिक संस्थांमार्फत चालविण्यात येणारा सदर उपक्रम आता जिल्हा महिला-बाल विकास विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
मात्र, ‘चाईल्ड लाईन'मध्ये मागील अनेक वर्षापासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य शासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. राज्य शासनामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या चाईल्ड लाईन प्रकल्पात त्यांना सामावून घेणार की नाही? याबद्दल देखील कुठलीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘चाईल्ड लाईन'मध्ये मागील १० ते १५ वर्षापासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा उपासमारीचा आणि बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र राज्य चाईल्ड लाईन कर्मचारी समिती'च्या वतीने ३ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण देखील करण्यात आले. या लाक्षणिक उपोषणात महाराष्ट्रातील मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, रत्नागिरी, नाशिक, वर्धा, नागपूर, अमरावती अशा अनेक जिह्यातील ‘चाईल्ड लाईन'चे कर्मचारी सहभागी झाले होते.
दरम्यान, जे कर्मचारी मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून ‘चाईल्ड लाईन'मध्ये कार्यरत आहेत, त्यांना कुठल्याही वयाची आणि शिक्षणाची अट न लावता त्यांना जसेच्या तसे शासनाच्या चाईल्ड लाईन-१०९८ हेल्पलाईन मध्ये सहभागी करुन घेण्यात यावे, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र राज्य चाईल्ड लाईन कर्मचारी समिती'च्या प्रतिनिधींनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी महिला-बालकल्याण विभागाचे सह-सचिव आहेर यांची भेट घेवून त्यांना दिले. यावेळी आहेर यांनी त्यांच्या मागणीबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन ‘समिती'च्या शिष्टमंडळाला दिले. या शिष्टमंडळात विजय खरात (नवी मुंबई चाईल्ड लाईन), प्रवीण अहेर (नाशिक चाईल्ड लाईन), आशिष मोडक (वर्धा चाईल्ड लाईन), नितीन दिक्षीत (मुंबई चाईल्ड लाईन), अनवी शिंदे (रत्नागिरी चाईल्ड लाईन), आदि उपस्थित होते.
