विकासकामांच्या नावाखाली सरसकट वृक्षतोड
नियमबाह्य झाड तोडणाऱ्यांना उद्यान विभागाचे अभय?
वाशी : विकासकामांचा नावाखाली नवी मुंबई शहरातील झाडे सरसकट तोडली जात आहेत. याविरोधात जागरुक नागरिकांनी तक्रार केल्यावर उद्यान विभागाचे अधिकारी कारवाईची भिती दाखवून झाड तोडणाऱ्या घटकांना पाठीशी घालत आहे. दरम्यान, झाडांच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार बेकायदेशीर झाडांची कत्तल केल्यास दंडाची तसेच पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे.
कोपरखैरणे येथे आरक्षित भूखंडावर बिनधास्त बेकायदेशीररित्या इमारत उभारली जात आहे. या इमारतीवर अतिक्रमण विभागाने नोटीस बजावण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले. तसेच सदर बांधकाम पाडल्याचा दावा अधिकारी करतात. मात्र, प्रत्यक्षात या ठिकाणी बांधकाम जोरात सुरु आहे. या बांधकामात अडसर ठरणाऱ्या मोठ्या वृक्षांची सरसकट कत्तल करण्यात आली. यासाठी नियमानुसार महापालिका उद्यान विभागाची मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत वृक्षप्रेमी नागरिकांनी या विरोधात तक्रार केल्यावर उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडे गुन्हा दाखल केला. मात्र, अधिनियम नुसार सदरचा गुन्हा दाखल न करता खासगी वन अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल केल्याचे दिसून येत आहे.
परिणामी, आरक्षित भूखंडावर अनधिकृत इमारत बांधणारा विकासक आता झाड तोडल्यानंतर देखील मोकाट आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी बेकायदेशीर झाडांची कत्तल करणाऱ्या घटकांवर मालमत्ता विद्रुपण कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले असताना उद्यान अधिकारी मात्र कायद्यातील पळवाटा मोकळ्या राहतील, अशा पध्दतीने गुन्हे नोंदवत असल्याने उद्यान विभागाच्या कार्यपध्दतीवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
सध्या महापालिकेमध्ये वृक्ष प्राधिकरण समिती कार्यरत नसल्याने उद्यान विभागाच्या पथ्याशी पडत आहे. नुकताच राज्य वृक्ष प्राधिकरण कडील मंजुरीचे अधिकार पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोपवण्याबाबत विधेयकात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. २०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्यासाठी अथवा पुरातन वृक्ष तोडण्यासाठी आता पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल करण्यात येणार आहे. यावेळी विधीमंडळ अधिवेशनात झाडांच्या कत्तलीवर जोरदार चर्चा झाली. मात्र, तरी देखील उद्यान अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरुच आहे.
पावसाळी स्थितीत झाडे तोडण्यासाठी आलेले अर्ज वेळीच निकाली काढण्यात अधिकारी आडकाठी आणतात. मात्र, नियमबाह्य तोडलेल्या झाडांवर कारवाई करण्याऐवजी उद्यान विभाग मात्र संबंधितांशी अर्थपूर्ण वाटाघाटी करत असल्याची चर्चा आहे. सध्या पुनर्विकास प्रकल्प जोरदार सुरू असून या ठिकाणी असलेल्या झाडांना मंजुरी देण्यासाठी उद्यान विभागाची लगबग चर्चेचा विषय ठरली आहे. नागरिकांच्या हरकती-सूचनांवर एकतर्फी निकाल देऊन बेलापूर परिसरात अनेक झाडांना तोडण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. तुर्भे परिसरात तर अधिकारी झाड वाचवण्यासाठी कुठलाही प्रयत्न करताना दिसत नाही. मात्र, झाडे जर नियमाने तोडली नसतील तर अधिकारी मनमानी पध्दतीने कारवाई करुन मोकळे होत असल्याने संबंधित अपराधी उद्यान विभागातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कृपेने उजळ माथ्याने फिरत आहेत.
कोपरखैरणे विभागातील नियमबाह्य वृक्ष तोडी विरोधात उद्यान अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईची माहिती घेण्यात येईल. तसेच आवश्यक पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
-दिलीप नेरकर, उपायुक्त-उद्यान विभाग, नवी मुंबई महापालिका.
