शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त ६२ वर्षे पुनर्वसनापासून वंचित!
प्रकल्पग्रस्तांचे ‘एमआयडीसी' विरोधात धरणे आंदोलन
नवी मुंबई : ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीसाठी (एमआयडीसी) संपादित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचा योग्य मोबदला आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, आदि मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा ‘एमआयडीसी-सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती'च्या वतीने १ ऑगस्ट रोजी ‘एमआयडीसी'च्या महापे येथील प्रादेशिक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व ‘कृती समिती'चे अध्यक्ष मनोहर पाटील, कार्याध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांनी केले.
दरम्यान, मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर एमआयडीसी विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ‘कृती समिती'च्या वतीने ‘एमआयडीसी'सह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
गेली ६३ वर्ष येथील प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. तत्कालीन राज्य सरकारने ठाणे तालुक्यातील बेलापूर पट्टी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीचे संपादन ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीसाठी (एमआयडीसी) १९६० साली केले. जमीन संपादित करताना राज्य शासनाकडून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आपल्या परिसरात एमआयडीसी आल्यानंतर रोजगार उपलब्ध होईल, मुलांना रोजगार आणि नोकऱ्या मिळतील म्हणून त्यावेळी शेतकऱ्यांनी कोणताही विरोध न करता आपल्या कसत्या जमिनी दिल्या.
एमआयडीसी नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी सन-१९७० मध्ये राज्य सरकारने येथील शेतकऱ्यांच्या उर्वरित सर्व जमिनीचे संपादन केले. त्यामुळे येथील शेतकरी १०० टक्के भूमीहीन झाला आहे. राज्य सरकारने नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार ‘एमआयडीसी'साठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या १५ टक्के जमीन शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड, चाकण येथील ‘एमआयडीसी'साठी जमीन संपादित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येत आहे. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहती प्रकल्पग्रस्तांना देखील शासनाच्या निर्णयानुसार १५ टक्के भूखंड वाटप, भूखंडाच्या किंमती रक्कमेवर आकारण्यात येणारे व्याज आकारणी रद्द करावी. सन-२००९-१० मध्ये ज्या दराने भूखंड वाटप करण्यात आले त्या दराने भूखंड वाटप करावेत. वाटप करण्यात आलेल्या १०० चौरस मीटर भूखंडवर १.५ चटई क्षेत्र द्यावे. ज्या जमिनीचा निवडा झालेला नाही तसेच मोबदला घेतला नाही; परतं, ‘एमआयडीसी'ने वापरलेल्या किंवा कंपन्यांनी वर्षानुवर्ष वापर केलेला नाही, अशा जमिनी मुळ शेतकऱ्याला परत कराव्यात. शेतकऱ्याची जमीन संपादित करण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर उदरनिर्वाहाच्या दृष्टीने म्हशीचे गोठे, शेतघरे होती त्यांना पर्यायी भूखंड मिळावेत. तरुणांना रोजगार, तसेच साफसफाई आणि इतर लहान मोठी कंत्राटी कामे देण्यात यावी. तांत्रिक, माहिती-तंत्रज्ञान आणि इतर कोर्सेस (आयटीआय) प्रशिक्षण देऊन नोकरी द्यावी. महिला आणि अपंग यांना स्वयंरोजगार देण्याची तरतूद तसेच महिलांना पाळणा घरासाठी भूखंड द्यावे. एमआयडीसी क्षेत्रातील महापे, पावणे, टेटवली, अडवली-भूतवली आणि इतर गांवठाण विस्तार योजना लागू करावी, आदि मागण्यांसाठी महापे येथील ‘एमआयडीसी'च्या प्रादेशिक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आल्याचे ‘कृती समिती'चे अध्यक्ष मनोहर पाटील यांनी सांगितले.
सदर धरणे आंदोलनामध्ये मनोहर पाटील, डॉ. राजेश पाटील, ॲड. विकास पाटील, दिपक पाटील, सुरेश वास्कर, माजी नगरसेवक नामदेव डाऊरकर, जी. एस. पाटील, बाळकृष्ण पाटील, चंद्रकांत (अण्णा) पाटील, बबन पाटील, दिगंबर पाटील, प्रदीप ठावूÀर, महेश मढवी, आदि पदाधिकाऱ्यांसह ‘राष्ट्रवादी'च्या सुनिता देशमुख, ‘काँग्रेस'चे डॉ. विनोद पाटील, डॉ. विजय पाटील आणि ‘एमआयडीसी-सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती'चे शेकडो कार्यकते सहभागी झाले होते.
‘एमआयडीसी'साठी संपादित करण्यात आलेल्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीन होत्या. संपादित जमिनी पैकी ३५०ते ४०० एकर जमिनीवर अनधिकृतरित्या झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत. तसेच १००ते १५० एकर मोकळ्या भूखंडावर डेब्रीज टाकण्यात आले आहे. झोपडपट्टी धारकाधरकाचा जमिनीशी काही संबंध नसताना, झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेते, मग एमआयडीसी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन का केले जात नाही? ‘एमआयडीसी'ने उद्योगासाठी घेतलेल्या जमिनीवर झोपडपट्ट्या, डेब्रीज आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स असलेल्या मुळ मालक असलेल्या शेतकऱ्याला परत कराव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केली आहे. - मनोहर पाटील, अध्यक्ष-एमआयडीसी-सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती.
