शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये मलनिःस्सारण वाहिन्या टाकण्याच्या कामाला गती
१०० टक्के घरगुती शौचालय, सेप्टिक टँक मुक्त शहराकडे नवी मुंबईची वाटचाल
नवी मुंबई : शेल्टर असोसिएटस् मार्फत २०१७ ते २०२१ या कालावधीत महापालिका क्षेत्रातील सर्व झोपडपट्टी स्वरुपातील वस्त्यांचे अत्याधुनिक जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बारकाईने सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने संपूर्ण महापालिका क्षेत्र १०० टक्के वैयक्तिक घरगुती शौचालययुक्त असावे असे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून अभियांत्रिकी विभागाने नियोजनास सुरुवात केली. त्याकरिता अत्यंत आवश्यक असलेली बाब म्हणजे झोपडपट्टी भागात मलनिःस्सारण वाहिन्यांचे जाळे असण्याची गरज लक्षात घेत कार्यवाहीस सुरुवात करण्यात आली. त्यानुसार बेलापूर पासून दिघा पर्यंत झोपडपट्ट्यांच्या भागात मलनिःस्सारण वाहिन्या टाकण्याच्या कामास गती देण्यात आलेली आहे. नुकताच या कामाचा आढावा महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी घेतला असून हागणदारीमुक्त शहराचे मानांकन अधिक उंचाविण्यासाठी आणि कायम राखण्यासाठी या बाबीचे असलेले महत्व लक्षात घेऊन या कामाला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी अभियांत्रिकी विभागाला दिलेले आहेत.
‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२२'मध्ये देशातील तृतीय क्रमांकाचे आणि राज्यातील प्रथम क्रमांकाचे स्वच्छ शहर म्हणून मानांकित नवी मुंबई हागणदारीमुक्त शहराचे वॉटर प्लस असे सर्वर्ोच्च मानांकन मिळवणारे महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव शहर आहे. सन २०१५ मधील सर्वेक्षणानुसार ५७७४ कुटुंबे उघड्यावर शौचास जात असल्याचे आढळून आले होते. यानंतर महापालिकेने नियोजनबध्द कार्यवाही करीत सदरचेे प्रमाण शून्यावर आणण्यात यश मिळविले. त्यामुळेच हागणदारीमुक्त ओडीएफ कॅटेगरीत आधी ओडीएफ मानांकन, त्यानंतर ओडीएफ प्लस मानांकन तसेच सन २०२१ आणि २०२२ या दोन्ही सर्वेक्षण वर्षात सर्वोत्तम वॉटर प्लस मानांकन नवी मुंबई महापालिकेने प्राप्त केलेले आहे.
याकरिता नागरिकांना त्यातही प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागातील नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालय सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. सद्यस्थितीत महापालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी ४०६ सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालये उपलब्ध करुन देण्यात आली असून ४३४० सीटस् उपलब्ध आहेत. त्यातही हागणदारीमुक्त शहराचे लक्ष्य नजरेसमोर ठेवून घरोघरी वैयक्तिक घरगुती शौचालये उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्र सरकार मार्फत जारी करण्यात आलेली वैयक्तिक घरगुती शौचालय अनुदान योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नियोजनबध्द आखणी करण्यात आली. या योजना अंतर्गत केंद्र सरकार मार्फत 4 हजार रुपये, राज्य सरकार मार्फत ८ हजार रुपये आणि नवी मुंबई महापालिका मार्फत ५ हजार रुपये असे एकूण १७ हजार रुपये इतकी रक्कम अनुदान स्वरुपात दोन टप्प्यात घरगुती शौचालय बांधण्याकरिता लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. नवी मुंबई महापालिका झोपडपट्टी क्षेत्रात आत्तापर्यंत १६८२ घरांमध्ये वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधण्यात आली असून मे. शेल्टर असोसिटस्, पुणे यांच्या मार्फत सीएसआर निधी अंतर्गत ४०२४ वैयक्तिक घरगुती शौचालये बांधण्यात आलेली आहेत.
दरम्यान, नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मलनिःस्सारण वाहिन्यांचे जाळे पसरलेले असून ७ अत्याधुनिक सी-टेक मलप्रक्रिया केंद्राव्दारे दररोज निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. विशेष म्हणजे शहरात आता केवळ ४२ सेप्टीक टँक असून तेही संबंधित भागात मलनिःस्सारण वाहिन्या टाकून बंद करण्याची कार्यवाही गतीमानतेने करावी, असेही निर्देश आयुक्तांमार्फत देण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे दाटीवाटीने वसलेल्या झोपड्यांमध्ये मलनिःस्सारण वाहिन्या टाकण्यासाठी आणि फिरविण्यासाठी जागेची असलेली अडचण तसेच झोपडपट्ट्यांची रचना लक्षात घेता त्या त्या झोपडपट्टी परिसरातच छोट्या स्वरुपात मलप्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा पर्याय याविषयी अभियांत्रिकी विभागाने या विषयातील तज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले आहे. त्यानुसार झोपडपट्टी भागातच मलनिःस्सारण केंद्र उभारण्याच्या दृष्टीने पाहणी केली असून कार्यवाहीला सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती शहर अभियंता संजय देसाई यांनी दिली.
मलनिःस्सारण वाहिन्या टाकण्याच्या कामाला सर्वच झोपडपट्टी भागात सुरुवात करण्यात आली असून दिघा विभागात २९ कोटी खर्च करुन मलनिःस्सारण वाहिन्या, मलउदंचन केंद्र बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. इतरही विभागांतील कामांना सुरुवात करण्यात आलेली आहे, असे देसाई म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या अमृत अभियान २.० अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ऐरोली विभागातील यादवनगर भागात २.० द.ल.लि. क्षमतेचे मलप्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे नवी मुंबई शहर १०० टक्के घरगुती शौचालय असलेले शहर तसेच १०० टक्के सेप्टिक टँकमुक्त शहर म्हणून लवकरात लवकर नावाजले जावे यादृष्टीने अभियांत्रिकी विभागाने जलद कार्यवाही करावी. - राजेश नार्वेकर, आयुवत-नवी मुंबई महापालिका.
