३ ऑगस्ट रोजी बैठकीचे आयोजन; अनेक धोरणात्मक निर्णयांना मिळणार मंजुरी
‘एपीएमसी संचालक मंडळ'च्या बैठकीला न्यायालयाचा हिरवा कंदील
वाशी : ‘मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती' संचालक मंडळाची गत ३० जून रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, राज्याच्या पणन संचालकांनी सदर बैठक रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे या आदेशाविरोधात ‘एपीएमसी'च्या संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने सदर आदेशाला स्थगिती देत संचालक मंडळाची बैठक घेण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे येत्या ३ ऑगस्ट रोजी एपीएमसी संचालक मंडळाची बैठक पार पडणार असून रखडलेल्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी मिळणार आहे.
‘मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती'मधील ७ सदस्यांना विविध करणांस्तव पणन संचालकांनी अपात्र ठरवले होते. त्यामुळे मागील दहा महिन्यांपासून संचालक मंडळाची बैठक न झाल्याने अनेक धोरणात्मक निर्णयांना खीळ बसली आहे. या दरम्यान संचालक अपात्रेला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने संचालक मंडळ सभेसाठी आवश्यक सदस्यांची गणपूर्ती पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे ३० जून २०२३ रोजी ‘एपीएमसी संचालक मंडळ'ची बैठक घेण्याचे परिपत्रक बाजार समिती सचिवांनी काढले होते. यात प्रथमतः अत्यावश्यक कामांचे तसेच कर्मचारी भत्ता, सर्व्हिस रस्ता डांबरीकरण, कार्यालये, गाळे कॅन्टीन भाडेपट्टा करार, मालमत्ता विभाग, प्रशासन, तातडीचे येणारे विषय आदि कामांच्या मंजुरीचे विषय पटलावर घेण्यात येणार होते.
मात्र, एपीएमसी संचालक मंडळातील सभापती आणि उप-सभापती यांनी डिसेंबर, २०२२ मध्ये राजीनामे दिलेले असून ते मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच सध्याच्या संचालक मंडळातील १० सदस्यांचे सदस्यत्व अपात्रता प्रकरणी न्यायालयात प्रकरणे दाखल असून सदर प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असल्याने ३० जून २०२३ रोजीची ‘बाजार समिती संचालक मंडळ'ची सभा रद्द करण्यात यावी, असे आदेश पणन संचालकांनी बाजार समिती प्रशासनास दिले होते. त्यामुळे सदर सभा रद्द करण्यात आली होती. मात्र, पणन संचालकांच्या या आदेशाला संचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने सभा घ्ण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे येत्या ३ ऑगस्ट रोजी ‘एपीएमसी संचालक मंडळ'ची बैठक आयोजित करण्यात आली असून या सभेत रखडलेल्या अनेक धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी मिळणार आहे
‘एपीएमसी संचालक मंडळ'चे बैठकीसाठी आवश्यक कोरम पूर्ण झाल्याने ३० जून रोजी सभा बोलावली होती. मात्र, सदर सभा रद्द करण्याचे आदेश पणन संचालकांनी दिले होते. त्यास आम्ही नायालयात आव्हान दिले होते. आता न्यायालयाने सभा घेण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच सभा रद्द करण्याबाबत शपथपत्रावर कारणे सादर करण्याचे आदेश एपीएमसी सचिव आणि पणन संचालकांना देण्यात आले आहेत. -अशोक डक, सभापती (काळजी वाहू), एपीएमसी.
