‘एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी
रानसई धरणाच्या संरक्षण भिंतींचा प्लास्टर ढासळतोय!
उरण : उरण तालुक्यातील औद्योगिक प्रकल्पांना, उरण शहर तसेच २५ गावातील जनतेला पाणी पुरवठा करणाऱ्या रानसई धरणाच्या संरक्षण भिंतीचे प्लास्टर ढासळू लागल्याने परिसरातील नागरिकांच्या पोटात भितीचा गोळा आला आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी रानसई धरणाची पाहणी करावी; अन्यथा चिपळूण येथील तिवरे धरणाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भिती उरणकर नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने ‘एमआयडीसी'च्या माध्यमातून उरण तालुक्यात रानसई धरणाची उभारणी केली. यासाठी रानसई, विंधणे, आणि चिरनेर ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी १९७० साली संपादित करण्यात आल्या. ‘एमआयडीसी'ने रानसई या आदिवासी वाडीजवळील डोंगर परिसरात १९७० ते १९८१ या कालावधीत २३६.७६ मीटर लांब आणि १४ मीटर खोली, तसेच १५ दरवाजे असणाऱ्या पाणलोट क्षेत्रातील धरणाची संरक्षक भिंत उभी केली आहे. ३५० एकर क्षेत्रात सदर धरण आहे. यात १० एम.सी.एम. (१ हजार कोटी लीटर) इतके पाणी साठवले जाते. ओएनजीसी, एन.ए.डी, भारत पेट्रोलियम, महावितरण कंपनी, उरण शहर तसेच तालुक्यातील २५ गावातील जनतेला रानसई धरणातील पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो.
रानसई धरण यावर्षी १८ जुलै रोजी सततच्या पडणाऱ्या पावसामुळे ओव्हर पलो होऊन वाहू लागले आहे. मात्र, धरणातून वाहणाऱ्या धारांमुळे धरणातील संरक्षण भिंतीला केलेले प्लास्टर ढासळू लागले आहे. त्यामुळे संरक्षण भिंतीच्या लोखंडी जाळ्या, सळई या उकडून प्लास्टर बरोबर खाली पडू लागल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. या अगोदर देखील २ जुलै २०१९ मध्ये रानसई धरण ओव्हर पलो होऊन वाहू लागले असतानाही धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील संरक्षण भिंतींचे प्लास्टर अशा प्रकारे ढासळल्याची घटना घडली होती. तशा प्रकारची घटना पुन्हा एकदा यावर्षी १८ जुलै रोजी झालेल्या रानसई धरण ओव्हर पलो नंतर समोर आली आहे.
संबंधित ठेकेदारांनी रानसई धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील संरक्षण भिंतींच्या प्लास्टरचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्यामुळेच सदर प्लास्टर ढासळू लागले असून धरणाच्या संरक्षण भिंतीच्या लोखंडी जाळ्या, सळ्या बाहेर आलेल्या आहेत, असे येथील कामगार वर्गाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी'ीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रानसई धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील संरक्षण भिंतींच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची पाहणी करुन दोषी कंत्राटदारावर आणि संबंधित अधिकारी वर्गावर कारवाई करावी. अन्यथा ‘एमआयडीसी'च्या भ्रष्ट कारभारामुळे चिपळूण येथील तिवरे धरणाची (जुलै २०१९) पुनरावृत्ती होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी भिंती जनमानसात तसेच धरण परिसरात येणारे पर्यटक व्यक्त करीत आहेत.
