‘खारफुटी नियंत्रण कक्ष'ची लवकरच निर्मिती
उच्च न्यायालय द्वारे नियुक्त ‘खारफुटी समिती'चा निर्णय
नवी मुंबई : समुद्री वनांच्या ऱ्हासाची तपासणी करण्यासाठी ‘समर्पित खारफुटी नियंत्रण कक्ष'ची निर्मिती करण्याचे पर्यावरणवाद्यांचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. ‘खारफुटी संरक्षण-जतन समिती'चे अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी समितीच्या मागील बैठकीमध्ये ‘समर्पित नियंत्रण कक्ष-सचिवालय' निर्मितीबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे खारफुटींच्या ऱ्हासासंदर्भातील तक्रारींची दखल घेण्यात मदत होणार आहे. सदर कार्य उच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०१८ रोेजीच्या आदेशानुसार केले जाणार आहे. खारफुटींचा विनाश म्हणजे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा नेटवर्क आणि अर्धवार्षिक सॅटेलाईट इमेजरी निर्मितीच्या बद्दल देखील निर्देश दिले आहेत. यामुळे राज्याच्या किनारपट्टीवरील खारफुटी वनांच्या आरोग्यावर जवळून नजर ठेवता येईल.
खारफुटी समिती तसेच राज्य शासनाकडे नियंत्रण कक्ष आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा नेटवर्कसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने सदरनिर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. या प्रस्तावांवर लवकरच काम सुरुहोण्याची अपेक्षा व्यवत करतानाचा ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन.कुमार यांनी शासन आणि मॅनग्रुव्ह सेलच्या घोषणेनंतर देखील सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रस्ताव बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असल्याचेही निदर्शनास आणले.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील खारफुटींना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे ‘सिडको'सारखे शहर नियोजक नवी मुंबई सेझ, जेएनपीए सारख्या संरचना प्रकल्पांना खारफुटी प्रभाग भाडेतत्वावर देत आहेत, तर दुसऱ्या बाजुला डेब्रीज माफिया आंतर भरती क्षेत्रांवर भराव घालत आहेत. खारफुटी समितीने खारफुटींचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या ‘सिडको'सारख्या शासकीय एजन्सींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे ‘श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, ‘खारफुटी समिती'ने खारफुटींच्या विनाशाबद्दल लोकांना सहजपणे तक्रार करता यावी म्हणून जिल्हा पातळीवर समर्पित टोल फ्री टेलिफोन यंत्रणा विकसीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समिती अध्यक्षांनी किनारपट्टी प्रभागातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना खारफुटीच्या संवेदनशील क्षेत्रांची सूची तयार करण्याची तसेच सुरक्षा कर्मचारी आणि पोलिसांच्या मदतीने त्यांची जवळून देखरेख करण्याची देखील सूचना दिली आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये डेब्रीज माफियांची हालचाल आढळल्यावर लगेचच त्यांच्या विरुध्द कारवाई करण्यासाठी ‘रॅपिड ॲक्शन फोर्स'ची नियुक्ती करण्यासाठी जलद गतीने पावले उचलणे आवश्यक असल्याची सूचना देखील दिली आहे. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर मुद्दा गृह मंत्रालयाच्या बैठकीमध्ये मध्ये मांडला होता. परंतु, पोलीस दल या उपद्रवी माफियांवर अंकुश घालण्यास अपुरे पडत आहे. - बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
डेब्रीज माफियांवर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. निव्वळ औपचारिकता म्हणून तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या जात आहेत. खारफुटींचा ऱ्हास होणे सुरुच आहे. -नंदकुमार पवार, अध्यक्ष - श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान.
