२ हजार कोटींची जमीन वगळण्यावर ‘सिडको'चे शिक्कामोर्तब
सिडको युनियन, प्रकल्पग्रस्त संघटनांचा जमीन वगळण्यास विरोध
नवी मुंबई : पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील सुमारे २ हजार कोटी किंमतीची ९० एकर जागा सिडको हद्दीतून वगळण्याच्या प्रस्तावाला सिडको संचालक मंडळाने, ‘सिडको'च्या हिताचा विचार न करता निमुटपणे शिक्कामोर्तब केले.शासनाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने ‘रायगड'च्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वळवली येथील ३१ आदिवासींची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी ९० एकर जागा सिडको हद्दीतून वगळण्यास सिडको व्यवस्थापनाला सांगितले होते. त्यावर लगोलग सिडको व्यवस्थापनाने वळवलीतील ९० एकर जागा वगळण्याचा (डिनोटीफाईड) प्रस्ताव १३ जुलै रोजी पार पडलेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी रायगड यांनी ज्या तत्परतेने सिडको क्षेत्रातील ३१ आदिवासींची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी डबल इंजिनची गतीमानता दाखवली ते जिल्हाधिकारी सिडको क्षेत्रातील १६ पेक्षा जास्त आदिवासी वाड्यांमध्ये राहणाऱ्या २५० हुन अधिक कुटुंबे राहत असलेली जागा वगळणार का? असा प्रश्न नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.
विशेष म्हणजे ‘सिडको एम्प्लॉईज युनियन'ने देखील वळवलीची जागा वगळण्याला विरोध दर्शवत आंदोलन करण्याचा इशारा सिडको व्यवस्थापनाला दिला आहे. ‘सिडको'चे आर्थिक नुकसान करुन संचालक मंडळ आणि शासन कोणाची पालखी वाहू इच्छित आहे, असा सवाल उपस्थित करत ‘सिडको एम्प्लॉईज युनियन'चे पदाधिकारी लवकरच सिडको व्यवस्थापनाची भेट घेऊन आपला विरोध दर्शवणार असल्याचे ‘युनियन'चे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर वळवलीच्या स्थानिक नगरसेविका प्रज्योती म्हात्रे यांनी
केलेल्या मागणीवरुन माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी वळवली इथल्या सर्व्हे नं. ४९ मधील मोकळी जागा सिडको हद्दीतून वगळण्याऐवजी वळवली गांवच्या गांवठाण विस्तारासाठी द्यावी, अशी मागणी ‘सिडको'च्या मुख्य भूमी-भूमापन अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘सिडको'कडे असंपादित जागा वगळण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते, अशी व्यवस्थापनाने प्रस्तावात व्यक्त केलेली भिती खरी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गत ५० वर्षात स्वतःच्या हद्दीतील १ इंच जागा सोडण्यास नकार देणाऱ्या सिडको व्यवस्थापनाने सिडको हद्दीतील असंपादित जागेवर देखील विकास करु इच्छिणाऱ्या भूधारकांना आजतागायत परवानगी दिली नाही. नवी मुंबई प्रकल्पाच्या विकासासाठी नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार हजारो कोटी रुपये मोजून सिडको असंपादित जागा संपादित करत आहे. असे असताना ‘सिडको'च्या ताब्यात असलेली ९० एकर जागा निमूटपणे वगळण्यास सिडको महामंडळाचे संचालक कोणाच्या दबावाखाली तयार झाले? असा प्रश्न ‘अखिल भारतीय किसान सभा'चे रायगड जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी उपस्थित केला आहे.
