कमी क्षेत्रफळ दाखवून मालमत्ता करात चोरी
नेरुळमधील ‘कॉस्मोपॉलिटन सोसायटी'तील रो-हाऊस धारक, दुकानदारांकडून महापालिकेची फसवणूक
नवी मुंबई : नेरुळ मधील कॉस्मोपॉलिटन-२ सोसायटीमधील रो-हाऊसधारक आणि दुकानदारांनी मोठ्या प्रमाणात केलेल्या अतिक्रमणांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि या सोसायटीतील काही बांधकाम अत्यंत धोकादायक तसेच काही बांधकाम धोकादायक नसल्याचा जावई शोध लावणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी नेरुळ, सेवटर-१७ मधील ‘कॉस्मोपॉलिटन-२ सोसायटी'च्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान, अतिक्रमणधारकांवर महापालिका अधिकाऱ्यांकडून वेळेत कारवाई केली न गेल्याने ‘कॉस्मोपॉलिटन-२ सोसायटी'च्या विकासात अडथळे निर्माण झाले आहेत.महापालिकेने सोसायटीतील ७ मजली इमारतीला अतिधोकादायक घोषित केल्याने १०९ कुटुंबांना घरे खाली करावी लागणार आहेत. ऐन पावसाळ्यात या कुटुंबांवर स्थलांतरीत होण्याची वेळ आली आहे.
दरम्यान, या ‘सोसायटी'तील २७ रो-हाऊस मालकांनी मालमत्ता करासाठी अर्ज करताना मालमत्तेचे क्षेत्रफळ ५२.४३ चौरस मीटर (५६४ चौरस फूट) दाखविले आहे. मात्र, सिडको नोंदणीकृत करारनाम्यात रो-हाऊसचे प्रत्यक्षात क्षेत्रफळ ७२.४९ चौरस मीटर (७८० चौरस फूट) इतके आहे. महापालिकेला खोटी माहिती देऊन रो-हाऊस मालकांनी मालमत्ता कराची चोरी करुन महापालिकेची फसवणूक केली आहे. याशिवाय रो-हाऊस धारकांनी उपलब्ध क्षेत्रफळात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करुन त्याचा वाणिज्यिक वापर सुरु केला आहे. याबाबत ‘सोसायटी'ने महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी करुन देखील महापालिका अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे रो-हाऊस आणि दुकान धारकांचे चांगलेच
फावले आहे. वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे ‘कॉस्मोपॉलिटन सोसायटी'ला बकाल रुप प्राप्त होण्यास महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त आणि कनिष्ठ अभियंता (अतिक्रमण) जबाबदार असल्याचा आरोप ‘सोसायटी'च्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे ‘सोसायटी'च्या आवारात करण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम नियमित करु नये, अशी विनंती ‘सोसायटी'ने महापालिका आयुक्तांना केली आहे.
सह-निबंधकाकडून सोसायटीचे केलेले विभाजन नियमबाह्य...
दरम्यान, सह-निबंधक सहकारी संस्था-सिडको यांच्याकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० चे कलम १८ (१) आणि नियम १७ अन्वेय सन-२०२० मध्ये कॉस्मोपॉलिटन-२ को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. नोंदणीकृत आहे. असे असताना या ‘सोसायटी'ची वस्तुस्थिती विचारात न घेता तसेच कागदपत्रांची शहानिशा न करता कोणत्याही ठोस आणि स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेशिवाय २७ रो-हाऊस धारक आणि २० दुकानदारांनी ‘सोसायटी'पासून विभाजनाची केलेली मागणी सहकारी संस्था, ‘सिडको'चे सहनिबंधक केदारी जाधव यांनी मान्य करत ‘सोसायटी'चे विभाजन केले होते. परंतु, सह-निबंधक यांच्या निर्णयाविरोधात ‘सोसायटी'ने राज्याच्या पणन मंत्र्यांकडे धाव घेतली. ‘सोसायटी'च्या विभाजनाला मंजुरी दिल्यास संस्थेच्या मालकीचे वाढीव चटई क्षेत्र (एफएसआय) वापराबाबत वाद निर्माण होण्याची आणि विभाजनामुळे संस्थेच्या सभासदांचे हित बाधित होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने राज्याचे तत्कालीन पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी २६ जून २०२० रोजीचा सह-निबंधकाचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिले होते. मात्र, पणन मंत्र्यांनी दिलेल्या सदर आदेशाविरोधात रो-हाऊस धारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पणन मंत्र्यांच्या आदेशास स्थगिती मिळविली होती. परंतु, स्थगिती थोड्याच दिवसात न्यायालयाकडून उठवण्यात आली. त्यानंतर सुध्दा रो-हाऊस आणि दुकानधारक अनधिकृतरित्या कॉस्मोपॉलिटन-३ नामक गृहनिर्माण संस्था चालवित आहेत, हे विशेष.
जोपर्यंत ‘कॉस्मोपॉलिटन-२ सोसायटी'मधील सात मजली इमारतीसह २७ रो-हाऊसेस आणि २० दुकानांचा एकत्रित पुनर्विकास होत नाही तोपर्यंत या ‘सोसायटी'मध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागणार आहे.
