पाणजे पाणथळ क्षेत्रावर ‘सिडको'द्वारे काँक्रीट प्रकल्पाची योजना
२०१७-१८ वेटलँड ॲटलास नुसार पाणजे आंतरभरती पाणथळ क्षेत्र
नवी मुंबई ः ‘सिडको'द्वारे नवी मुंबई सेझ मार्फत २८९ हेक्टर आकारमानाच्या पाणजे पाणथळ क्षेत्राचे म्हणजेच ३० आझाद मैदानांएवढ्या प्रचंड भूभागाचे नवी मुंबई सेझ विकासासाठी चिन्हांकन करण्यात आले आहे, अशी स्पष्टोवती ‘रायगड'च्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी ‘पाणथळ समिती'कडे केलेल्या तक्रारीवरुन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षण टीमने पाणजे क्षेत्राची पाहणी करुन दिलेल्या अहवालामध्ये सदर बाबीची पुष्टी केली. पर्यावरणवाद्यांनी केंद्र शासन, राज्य शासन आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या ‘पाणथळ समिती'कडे या सीआरझेड-१ संपदेचे संरक्षण करण्याचे निवेदन दिले आहे.
दरम्यान, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील सदर क्षेत्रावर ‘नवी मुंबई सेझ'ने आयटी हब उभारण्याचे नियोजन केले आहे.
पाणजे पाणथळ क्षेत्राला सेक्टर-१६ ते २८ च्या स्वरुपात ‘सिडको'द्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या द्रोणागिरी विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे, असे पाहणी अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ‘पाणथळ समिती'च्या ३९व्या बैठकीत उल्लेख केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार येथे अजूनपर्यंत आयटी हबसाठी कोणत्याही प्रकारचे काम केल्याचे किंवा खारफुटीच्या ऱ्हासाचे कोणतेही चिन्ह दिसून आलेले नाही. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमुद केल्यानुसार पाणथळ क्षेत्र पाणथळ नियम २०१० च्या अंतर्गत सूचित केले गेलेले नाही. ‘पाणथळ समिती'ने सिडको आणि कांदळवन कक्षाला समितीच्या पुढील बैठकीआधी त्यांचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर मत व्यक्त करताना बी. एन. कुमार म्हणाले, यामुळे सिडको आता उरण येथील महत्वाच्या इतर आंतरभरती पाणथळ क्षेत्रांसोबत पाणजे पाणथळ क्षेत्र देखील नष्ट करण्याचा चंग बांधत असल्याबाबत आम्ही व्यवत केलेली भिती खरी ठरत असल्याचे बी. एन. कुमार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावर मत व्यवत करताना म्हणाले. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओइएफसीसी) तयार केलेल्या राष्ट्रीय पाणथळ संपदा ॲटलास प्रमाणे पाणथळ क्षेत्रांचे संरक्षण करणे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील जल संरक्षण आणि पूर नियंत्रणासाठी २.२५ हेक्टरपेक्षा जास्त पाणथळ क्षेत्रांच्या संरक्षणाचे निर्देश दिले असल्याचा उल्लेख ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने यानिमित्ताने केला आहे.
‘नवी मुंबई सेझ'ला देखील केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने २०१९ मध्ये डी-नोटिफाय केले. ज्याचा अर्थ ‘सेझ'च्या सूचीमधून ‘नवी मुंबई सेझ'ला वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘नवी मुंबई सेझ'ला त्याच नावाने व्यवसाय करण्याचा त्याचप्रमाणे ‘सिडको'ला पाणथळ क्षेत्राला ब्लॉक करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे बी. एन. कुमार यांनी आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या अधिवृÀत प्रतिसादाचा उल्लेख करत स्पष्ट सदर बाब निदर्शनास आणून दिली.
ॲटलास मध्ये ओळख करण्यात आलेल्या आणि संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या पाणथळ क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा ‘सिडको'ला कोणताही अधिकार नाही. ‘पणथळ समिती'चे सभासद असलेले ‘वनशवतीेचे संचालक' स्टॅलिन डी. यांनी ‘समिती'च्या बैठकींमध्ये सदर विषयाचा उल्लेख केला. या दरम्यान नॅटकनेक्ट आणि श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान यांनी मिळून सोशल मिडीयावर क्ष्इीाा्दस्इदीझ्ीहराेंाूत्ीह् अभियान सुरु केले आहे.
दरम्यान, ॲटलासमधल्या आकृतीला दाखवत कंझर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्टच्या (कॅट) देबी गोएंका यांनी पाणजे पाणथळ क्षेत्राला २०१७-१८च्या वेटलँड ॲटलासमध्ये पाणथळ क्षेत्र म्हणून चिन्हांकित केले गेल्याची माहिती ट्वीटद्वारे दिली आहे.
