अवघ्या ३ महिन्यात १२६ कोटी रुपयांची वसुली

मालमत्ता कर भरणा करण्यास नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद

पनवेल : नवीन आर्थिक वर्षामध्ये पनवेल महापालिकेचा मालमत्ता कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांकडून उत्तम प्रतिसाद दिसून येत आहे. मागील एप्रिल महिन्यापासून ते २२ जून पर्यंत १२६ कोटी रुपयांची भर महापालिकेच्या तिजोरीमध्ये झाली आहे. आजपर्यंतच्या आर्थिक वर्षात प्रथमच पहिल्या तीन महिन्यामध्ये एवढ्या मोठ्या रवकमेची करवसुली झाली आहे.
पनवेल महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे महापालिकेने मालमत्ता करधारकांकडून थेट वसुलीची कारवाई सातत्याने सुरु ठेवली आहे. या कारवाईसाठी खारघरसाठी २ पथके, कामोठेसाठी २ पथके, नावडेसाठी २ पथके, कळंबोलीसाठी २ पथके, पनवेल आणि नवीन पनवेलसाठी प्रत्येकी २ पथके तयार करण्यात आली आहेत. या प्रत्येक पथकामध्ये १ महापालिका कर्मचारी, २ निवृत्त अधिकारी, १ सिक्युरीटी गार्ड, १ कॅमेरामॅन असे ६ सदस्य आहेत.

मालमत्ता कर भरण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्यासाठी महापालिका तर्फे महापालिका कार्यक्षेत्रात रिक्षातून लाऊड स्पीकरच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. मालमत्ता कर न भरल्यास त्याच्या शास्तीमध्ये प्रतिमहा २ टक्क्यांची वाढ होत असल्याने नागरिकांचा मालमत्ता कर भरण्याकडे ओढा वाढत आहे. याचबरोबर महापालिकेने मालमत्ता कर ऑनलाईन भरण्यासाठी  ‘PMC TAX APP’  मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. तसेच www. panvelmc.org या वेबसाईटवरती जाऊनही मालमत्ता कर नागरिकांना भरता येणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मालमत्ता कर वसुलीला कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवेवरती विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महापालिका तर्फे करण्यात आले आहे. मालमत्ता कर न भरल्यास नागरिकांच्या मालमत्ता हस्तांतरणावरती बंदी येणार आहे. तसेच मालमत्ता कराचा बोजा मालमत्तेवरती चढविला जाणार आहे. याचबरोबर स्थावर आणि जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी लवकरात लवकरात आपला मालमत्ता कर भरावा, असे आवाहन पनवेल महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी केले आहे.

महापालिकेच्या सर्व प्रस्तावित कामांसाठी मालमत्ता कर प्रमुख स्त्रोत आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयानेही मालमत्ता कर वसुलीला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी आपला मालमत्ता कर भरुन महापालिकेच्या विकासाचे भागीदार बनावे. - गणेश देशमुख, आयुवत - पनवेल महापालिका.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

पुनर्वसन-पुनःस्थापना योजना