महापालिका आयुक्त नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक संपन्न
सन २०५५ मधील नवी मुंबई मधील लोकसंख्येकरिता पाणी पुरवठ्याविषयी नियोजन
नवी मुंबई : स्वतःच्या मालकीच्या मोरबे धरण प्रकल्पामुळे जलसंपन्न शहर म्हणून ओळख असणाऱ्या नवी मुंबईचा झपाट्याने होणारा विकास लक्षात घेता सध्याच्या साधारणतः १७.५ लक्ष लोकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा होत असला तरी भविष्याचा वेध घेता वाढीव जलस्त्रोतांची आवश्यकता भासणार आहे. यादृष्टीने नव्या जलस्त्रोतांचा शोध घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी पुढाकार घेतला असून त्याबाबत गठीत केलेल्या ‘विशेष समिती'ची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. सदर बैठकीत विविध जलस्त्रोतांच्या शक्यतांवर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली.
सदर विशेष बैठकीस ‘समिती'चे सदस्य शहर अभियंता संजय देसाई, अतिरिक्त शहर अभियंता तथा सदस्य सचिव मनोज पाटील, पाठबंधारे विभागाचे निवृत्त मुख्य अभियंता एस. एस. वाघमारे, महापालिकेचे माजी शहर अभियंता मोहन डगांवकर, ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण'चे निवृत्त मुख्य अभियंता मिलिंद केळकर, ‘व्हीजेटीआय'चे स्थापत्य-पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रा. डॉ. पी.पी. भावे, ‘आयआयटी-मुंबई'चे प्रा. डॉ. ज्योती प्रकाश आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राजवळ होणारे नियोजित विमानतळ तसेच चटई क्षेत्राबद्दलचे बदललेले नियम यामुळे शहर विकासाला गती लाभली असून ‘एमएमआरडीए'मार्फत केलेल्या सर्वेक्षण नियोजनानुसार नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या सन २०५५ मध्ये ३२ वर्षांनतर साधारणतः ४४ लक्ष इतकी असेल. त्या अनुषंगाने लोकांना असलेली सर्वात महत्वाची पाण्याची गरज लक्षात घेता नव्या जलस्त्रोतांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. याकरिता पाणी पुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अभ्यासांती नियोजन करण्याकरिता महापालिकेने नियुक्त केलेल्या यश इंजिनिअरींग यांच्यामार्फत विविध पर्यायांचे सादरीकरण समितीसमोर विचारार्थ मांडण्यात आले.
बैठकीमध्ये भूजलाचा वापर, महापालिका क्षेत्रानजिकच्या जलस्त्रोतांद्वारे पाणी उपलब्धता, मोरबे धरणाची उंची वाढविणे, कोंढाणे जलस्त्रोताद्वारे, बाळगंगा जलस्त्रोताद्वारे पाणी उपलब्धता, पावसाळी कालावधीत पातळगंगा नदीतील पाणी उचलणे, कुंडलिका नदीतील पाणी, भिरा धरणातील पाणी अशा अनेक पर्यायांवर पर्यायनिहाय बारकाईने विचार करण्यात आला.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी पुरेशा पाणी पुरवठ्याचा दूरगामी विचार करताना शेजारील सिडको क्षेत्र, पनवेल महापालिका यांचाही होणारा विकास लक्षात घेऊन उपलब्ध जलस्त्रोत आणि पाण्याची गरज असणारी प्राधिकरणे यांचा एकत्रित विचार करुन परस्पर समन्वय राखून मार्ग काढावा, असे ठरविण्यात आले. १४ गावे नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट होण्याची प्रक्रिया सुरु असून त्या क्षेत्राचा भविष्यातील विकासही जमेस धरण्याबाबत विचारविनीमय करण्यात आला. सिडको कालावधीपासून २०० लिटर प्रती माणसी प्रती दिन इतका पाणीपुरवठा जमेस धरण्यात आला असून त्यानुसार भविष्यातील आवश्यक पाणी पुरवठ्याचे अंदाज काढावा, असे सूचित करण्यात आले. ‘चितळे समिती'च्या अहवालाचाही यासाठी आधार घ्यावा, याबाबतही विचार करण्यात आला.
अशा विविध पर्यायांचा विचार करताना त्या पर्यायांच्या पायाभूत सुविधांसाठी आणि पुढील काळात त्यावर होणाऱ्या देखभाल-दुरुस्ती खर्चाचाही विशेष विचार व्हावा. तसेच त्या पर्यायांची आर्थिक उपयोगिता तपासण्यात यावी यावरही समिती बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पायाभूत सुविधांमध्ये पाईपलाईनचाही दूरगामी कालावधीकरिता विचार व्हावा याकडेही विशेष लक्ष वेधण्यात आले.
पिण्यायोग्य शुध्द पाण्याचा विचार करताना शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून निर्माण होणारे प्रक्रियाकृत पाणी पिण्याव्यतिरीक्त इतर कामांसाठी वापरामुळे पिण्याच्या पाण्यात होणारी बचतही विचारात घेण्यात यावी, असे या बैठकीत सूचित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे महापालिका क्षेत्रात होणाऱ्या बांधकामांसाठी विकासकांनी सदर प्रक्रियाकृत पाण्याचा वापर करणेबाबत धोरण तयार करावे आणि पिण्याच्या पाण्यात बचत करावी, याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
अशाप्रकारे शहर विकासाच्या वेगाचा अंदाज घेऊन पुढील ३२ वर्षात नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील संभाव्य लोकसंख्येला आवश्यक पाणी पुरवठा मिळावा यादृष्टीने आत्तापासूनच नियोजन करण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी पुढाकार घेतला असून त्यादृष्टीने नव्या जलस्त्रोतांचा शोध घेण्यासाठी गतीमान पावले उचलण्यात येत आहेत.
