हे परमेश्वरा, खारफुटींना वाचव!

एमटीएचएल कास्टींग यार्डवरील जागेरवर तिरुपती बालाजी मंदिराचे भूमीपुजन

नवी मुंबई : पर्यावरणाचे आता परमेश्वरच संरक्षण करेल. उलवे मधील सीआरझेड वरील १० एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड तिरुपती बालाजी मंदिरासाठी वाटप केल्यामुळे सीआरझेड उल्लंघनांबद्दल काळजी व्यक्त करत पर्यावरणवाद्यांनी आपली कळकळ व्यवत केली आहे.

गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये जेव्हा उलवे मध्ये तिरुपती बालाजी मंदिराच्या पाया उभारणीचे नियोजन करण्यात आले, तेव्हापासून पर्यावरणवादी सदर भूभाग मुंबई-ट्रान्स हार्बर लिंकच्या कास्टींग यार्डसाठी दिलेल्या जमिनीचा भाग असल्याचे जीव तोडून सांगत आहेेत. कास्टींग यार्डसाठी दिलेली जागा खारफुटी आणि आंतरभरती पाणथळ क्षेत्र असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असलेल्या सीआरझेड-१ क्षेत्राचा भाग आहे, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ७५ किनारपट्टीय प्रदेशांना अंतर्भूत करणाऱ्या आपल्या आवडत्या मिष्टी- मॅगग्रुव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोअरलाइन हॅबिटाटस्‌ ॲन्ड टॅन्जिबल इन्कम्स उपक्रमाचा परिचय करुन दिल्याच्या ४८ तासांच्या आतच सदर खारफुटी क्षेत्रावर भूमीपुजन सोहळा संपन्न झाला. सदर प्रकार अतिशय दुःखद आहे, असे बी. एन. कुमार म्हणाले.
बंगाली भाषेमध्ये मिष्टी या शब्दाचा अर्थ गोड असा होतो. परंतु, पर्यावरणासाठी किंवा खारफुटी तसेच पाणथळ क्षेत्रांवर गुजराण करणाऱ्या स्थानिक मच्छीमार समुदायासाठी सदर बाब अजिबात सुखावह नाही, असे कुमार यांनी केंद्राला दिलेल्या त्यांच्या नवीन संदेशात नमूद केली आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने जुहूबीचवर वर्सोवा-बांद्रा लिंकसाठी कास्टींग यार्डला नकार दिल्याची आठवणही पर्यावरणवाद्यांनी यानिमित्ताने करुन दिली आहे.

यासंदर्भात ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल (एमओइएफसीसी) मंत्रालय'ने ‘नॅटकनेवट'च्या तक्रारीला प्रतिसाद देत ‘महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए)'ला सदर तक्रारींचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः किमान चार वेळा तक्रारींना प्रतिसाद देत पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांना या तक्रारींकडे लक्ष देण्याची सूचना दिली होती.

तरी सुध्दा २३ मे रोजी झालेल्या एमसीझेडएमए बैठकीमध्ये ‘सीआरझेड'ने घाईघाईमध्ये तिरुपती बालाजी मंदिर प्रकल्पाला होकार दिल्याचे बी. एन. कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. एकाच मुद्द्यासाठी घेतल्या गेलेल्या सदर बैठकीची (क्र.१६७) सूचना त्याच दिवशी सदस्यांना देण्यात आली होती. त्यामुळे आमच्या माहितीनुसार पर्यावरणाबद्दल काळजी असलेल्या काही महत्वपूर्ण लोकांनी बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले, असे बी. एन. कुमार यांनी नमूद केले आहे.

‘नॅटकनेवट'च्या तक्रारीला दुजोरा देताना ‘श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी तिरुपती बालाजी मंदिरासाठी देण्यात आलेला भूभाग आणि कास्टींग यार्ड यामुळे देखील मानवी अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. स्थानिक मच्छीमार समुदाय या भागामधून खाडीत प्रवेश करत असे. पण, कास्टींग यार्डमुळे खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांवर भराव घातला गेला, अशी माहिती पवार यांनी दिली.

मंदिर उभारणीबद्दल आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. परंतु, पुराणामध्ये सांगितल्याप्रमाणे पर्यावरणाचा देखील आदर केला पाहिजे. भगवान तिरुपती बालाजीच्या घोषवाक्यांमध्ये देखील याचा उल्लेख आढळतो. कास्टींग यार्डमधून सर्व भराव काढून टाकला जाऊन आंतरभरती प्रवाह पुन्हा खेळता केला पाहिजे. ज्यामुळे खारफुटींना पुनरुज्जीवन मिळेल. खारफुटी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय आपोआप वाढतात. सदर बाब उरण सारख्या काही उध्वस्त परिसरांमध्ये सिध्द झाली आहे.
-बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.

खाडीत प्रवेशाला मनाई केलेल्या मच्छीमार समुदायांना एमटीएचएल कार्याची पुर्तता झाल्यानंतर आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण, आता या क्षेत्रात मच्छिमारी करता येणार नसल्याचे समजल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मंदिरा व्यक्तिरिक्त अपरिहार्यपणे उभारल्या जाणार असलेल्या इतर लॉजिस्टिक्स आणि संरचनेमुळे मच्छिमार समुदायाला संपूर्ण किनारपट्टी हाताळणे अशक्य होणार आहे. -नंदकुमार पवार, अध्यक्ष-श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान.

 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

शिकाऊ लायसन्स काढण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना वृक्षरोप वाटप