रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
‘महाराष्ट्र भवन'ची उभारणी ‘सिडको'ने करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश
‘महाराष्ट्र भवन' उभारणीचा मार्ग सुकर
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीला ‘बेलापूर'च्या आमदार मंदाताई मात्रे यांच्यासह नवी मुंबईतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र भवन साठी ‘सिडको'ने वाशी, सेवटर-३० ए येथील प्लॉट नं.११,१२,१३,१४ वरील सुमारे ८ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिला आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘महाराष्ट्र भवन'च्या निर्मितीची रखडपट्टी झाली होती. त्यामुळे आमदार सौ. मंदाताइ म्हात्रे यांनी याबाबत आवाज उठवला होता. त्याची गंभीर दखल घ्ोत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाशीमध्ये महाराष्ट्र भवन बांधण्याचे आदेश ‘सिडको'ला दिले आहेत. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र भवन'चे काम आता लवकरच मार्गी लागणार आहे.
वाशी, सेक्टर-३० ए मधील सदर आरक्षित भूखंडावर भव्य दिव्य असे महाराष्ट्र भवन उभारण्याकरिता २०२२ साली अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची तरतूद करण्यात यावी याकरिता आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुरवणी मागणीद्वारे मागणी केली होती. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तब्बल १०० कोटी रुपये महाराष्ट्र भवन निर्मितीसाठी तरतूद केल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
‘महाराष्ट्र भवन'करिता आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे या आजपर्यंत आग्रही राहिलेल्या आहेत. नवी मुंबई शहर वसवितांना सिडको मार्फत वाशी येथे राज्यनिहाय भवन निर्मितीसाठी भूखंड उपलब्ध करुन देण्यात आले. राज्य निहाय दिल्या गेलेल्या सर्व राज्यांची भवने वाशी मध्ये उभी राहिली आहेत. महाराष्ट्रातील कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, अशा विविध ठिकाणाहुन नागरिक कामांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा आणि नोकरभरतीसाठी मुंबई येथे येत असतात. मात्र, राहण्यासाठी जागा नसल्याने आणि हॉटेलचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक जण मिळेल तो आसरा शोधतांना दिसतात. त्यामुळे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सदर भेटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ‘महाराष्ट्र भवन'चे सादरीकरण केले.
‘महाराष्ट्र भवन'च्या आराखड्यामध्ये अजुन काही ‘महाराष्ट्र संस्कृती'चा वारसा टाकता येईल का? महाराष्ट्र भवन भव्य दिव्य कसा होईल याकडे लक्ष केंद्रित करावे आणि महाराष्ट्र भवन उभारण्याकरिता जी काही जीएसटी सहित अंदाजे ८० लाख रुपये ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग'कडे ‘सिडको'ला भरवायचे होते तेही माफ करण्यात आले. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र भवन'ची उभारणी ‘सिडको'ने करावी, असा थेट आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ‘सिडको'चे व्यस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांना दिला. नवी मुंबई महापालिका आस्थापना मध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करीत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्यात आले नाही. त्याच अनुषंगाने आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी शासनदरबारी पाठपुरावा करत सदरचा प्रश्न बैठकीत उपस्थित केला. नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी करार पध्दतीवर सहा महिन्यांच्या नियुक्ती आदेशाने किमान वेतनावर गेल्या अनेक वर्षापासून नवी मुंबई महापालिकेमध्ये अविरत सेवा बजावत आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे इतर ठिकाणी नोकरी करण्याचे वय देखील निघून गेले असून सदर कर्मचारी महापालिकेमध्ये प्रामाणिक आपली सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी कायमस्वरुपी होणे, त्यांचा हक्क आहे. तसेच ज्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या जमिनीवर शहर वसले आहे त्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत कायमस्वरुपी करणे, शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. बारवी धरणग्रस्त कर्मचाऱ्यांना नवी मुंबई महापालिकेमध्ये थेट नियुक्ती केली गेली. त्याच धर्तीवर नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरुपी करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी करुन आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
त्यावर पूर्वी दिलेल्या आदेशामध्ये फेरबदल करुन जसे बारवी धरणप्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी केले, तसेच नवी मुंबई महापालिका मधील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्याचा प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर राज्य शासनाला सादर करावा. जेणेकरुन शासनामार्फत त्वरित त्यावर कार्यवाही करुन सदर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्यास मदत केली जाईल, असे थेट आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आयुवत राजेश नार्वेकर यांना दिले.
याशिवाय देशातील दुसरा आणि राज्यातील पहिला असा नवी मुंबईतील महत्वाकांक्षी मरिना प्रकल्प, ‘ केरळ'च्या धर्तीवर नवी मुंबईमध्ये पर्यटन व्यवसाय विकसित व्हावा यासाठी ‘बेलापूर'मध्ये साकारण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, काही त्रुटीमुळे मरीना प्रकल्प रखडला असून तो प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु व्हावा यासाठी ‘महाराष्ट्र मेरीटाईम
बोर्ड'चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच नवी मुंबईमधील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्यासंदर्भात देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णय घ्ोतला असून त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार आहे, असे आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
सदर बैठकीप्रसंगी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांच्या समवेत ‘भाजपा'चे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महामंत्री डॉ.राजेश पाटील, पत्रकार अंकुश वैती, अतिरिवत मुख्य सचिव भूषण गगराणी, ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण'चे आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
