रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या अंतिम टप्प्यात
राज्य सरकारचे सिडकोला पुन्हा एकदा अभिप्राय सादर करण्यासाठी निर्देश
वाशी ः नवी मुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी ‘सिडको'ला अभिप्राय देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, सिडको प्रशासनाने अद्यापि सदर अभिप्राय दिला नसल्याने राज्य सरकारने ‘सिडको'ला पुन्हा एकदा एक आठवड्यात अभिप्राय सादर करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत .
राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी ‘सिडको'चा अभिप्राय देण्यासाठी मार्च महिन्यात निर्देश दिले होते. परंतु, ‘सिडको'ने लालफितीच्या कारभाराचा प्रत्यय देत अजूनही शासन दरबारी सदर अभिप्राय अहवाल सादर केला नसल्याने शासनाच्या नगरविकास विभागाने पुन्हा अभिप्राय सादर करण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे.
नवी मुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पग्रतांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरण संदर्भात शासन हरकती, सूचना निर्णय डिसेंबर २०२२ मध्ये आणि त्यानंतर सुधारित धोरण फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निश्चित करण्यात आले. सदर धोरणानुसार स्थानिक स्तरावर अंमलबजावणी करताना प्रकल्पग्रस्तांकडून प्राप्त सूचना, अडचणी यांचा सर्वकष विचार करुन धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात ‘सिडको'ला अभिप्राय तातडीने सादर करण्याबाबत मागील महिन्यात शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, ‘सिडको'ने अजूनही सदर अभिप्राय अहवाल पाठवला नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या विषयासंदर्भात मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी (गरजेपोटी) यांच्या समवेत गेल्याच आठवड्यात मंत्रालयात प्रत्यक्ष चर्चा झाल्यावर ‘सिडको'चा अभिप्राय तातडीने ६ जून २०२३ पर्यंत शासनास विनाविलंब सादर करावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या धोरणनिश्चितीचा नवी मुंबई महापालिका, पनवेल आणि उरण हद्दीतील ९५ गावांना लाभ मिळणार असून, गरजेपोटी घरांवरील कारवाईची टांगती तलवार यामुळे राहणार नाही. सिडको हद्दीतील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याच्या हालचाली अचानक मंदावल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मनात घालमेल होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी ‘सिडको'ने प्रकल्पग्रस्तांकडून अर्ज मागवून घेतले होते. मात्र, ‘सिडको'ने या अनुषंगाने अजूनही पुढील प्रक्रिया केली नसल्याचे शासनाच्या निर्देशाने स्पष्ट होत आहे. जून २०२२ पर्यंत अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. ‘सिडको'च्या या योजनेचा तब्बल ५० हजारपेक्षा जास्त लोकांना थेट फायदा होणार आहे. ‘सिडको'च्या या योजनेमुळे अनेक वर्षांपासूनची प्रकल्पग्रस्तांची प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार असल्याने हक्काच्या अधिकृत शिक्का असलेल्या घरात वास्तव्य असणार आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती करताना गावे दुर्लक्षित राहिल्याने ग्रामस्थांनी दाटीवाटीने बांधलेल्या घरांना प्रशासनाची परवानगी नसल्याने ती अनधिकृत घोषित केली होती. महापालिका अधिकाऱ्यांकडून वारंवार प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना अनधिकृत बांधकाम असल्याच्या नोटीस दिल्या जात असल्याने कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर असते. यामधून सुटका करण्यासाठी ग्रामस्थ आणि विविध संघटना वारंवार पाठपुरावा करत असल्याने अखेर शासनाने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अद्यापि सदर विषय प्रलंबित आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा विषय घ्ोवून राजकीय नेते निवडणूक लढवत आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात याबाबत निर्णय घेतल्यावर आता पुढील कार्यवाही ‘सिडको'च्या अभिप्राय अहवालावर अवलंबून आहे. १९७० मधील गावठाण हद्दीपासून २५० मीटर अंतराच्या आत असणाऱ्या आणि नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या निवासी बांधकामांना जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच गावठाणापासून २५० मीटर अंतराबाहेरील सिडको प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के योजनेच्या रेखांकनामधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधकाम आणि वास्तव्य केलेले निवासी बांधकाम भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भाडेपट्ट्यावर मिळणाऱ्या दोनशे चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडांसाठी प्रकल्पग्रस्तांना ‘सिडको'च्या प्रचलित राखीव दराच्या प्रमाणानुसार ३० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. तसेच २०१ ते ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी ‘सिडको'च्या प्रचलित राखीव दराच्या प्रमाणानुसार ६० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ‘सिडको'ने प्रकल्पग्रस्तांना जमीन संपादनाची निवाडा प्रत (प्रकल्पग्रस्त असल्याचा पुरावा), प्रकल्पग्रस्तांचे नातेसंबंध सिध्द करणारा पुरावा, ग्रामपंचायत घरपट्टी अथवा महापालिका मालमत्ता पत्रक, ग्रामपंचायत अथवा महापालिका असेसमेंट (८अ) उतारा, विद्युत देयक, पाणी बिलाची प्रत, अतिक्रमण विभागाची नोटीस प्रत (मिळाली असल्यास), रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड आदी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितली होती. सदर प्रक्रिया होऊन देखील अजून ‘सिडको'कडून अभिप्राय दिला नसल्याने या निर्णयाची रखडपट्टी सुरुच आहे. आता सिडको प्रशासनाला अभिप्राय सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिल्याने आता प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
