१० आंदोलनाची ताकद एका मतदानात आहे, तेव्हा विचार करूनच मतदान करा - बच्चू कडू
‘सीआरझेड'मधून बालाजी मंदिर स्थलांतरीत करा
‘सिडको'द्वारे कांदळवन, पाणथळ क्षेत्रापैकी १० एकर क्षेत्र मंदिराला वाटप
नवी मुंबई ः ७० कोटी रुपये खचर्ुन उलवे येथील कांदळवन क्षेत्रावर उभारल्या जाणाऱ्या तिरुपती बालाजी मंदिर देवस्थानच्या बांधकामाला पर्यावरणवाद्यांनी जोरदार विरोध दर्शविला आहे. सदर प्रकल्प इतर ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांनी उच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त केलेल्या ‘कांदळवन समिती'ला हस्तक्षेप करण्यासाठी विनंती केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या ७ जून रोजी सकाळी ६.३० वाजता सदर ठिकाणी मंदिराच्या बांधकामाचे भूमीपुजन करणार
आहेत. सदर कार्यक्रम मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये पार पडणार होता; परंतु स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणवादी समुहांनी आक्षेप घेतल्यामुळे तो ऐनवेळी रद्द करण्याची नामुष्की संबंधितांवर ओढवली होती.
सीआरझेड उल्लंघनांची आणि मुंबई-ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) कास्टींग यार्डाच्या भागातील खारफुटींच्या कत्तलांच्या संदर्भात चौकशी करण्याबाबत ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी ‘कांदळवन समिती'ला विनंती केली होती. या क्षेत्राच्या भागाचे मंदिरासाठी आता वाटप करण्यात आले आहे.
याअनुषंगाने ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री तसेच तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) यांना नुकतेच ई-मेल पाठविले आहे. ‘सिडको'ने एका विशिष्ट उद्देशासाठी भूभागाचे वाटप केले होते आणि आता ‘एमटीएचएल'चे काम पूर्ण झाल्यावर उच्च भरतीच्या जलप्रवाहाला असलेला अडथळा काढून टाकून कांदळवन क्षेत्राला पुनःजीवित करणे आवश्यक आहे, अशी बाब ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने सदर ई-मेल द्वारे संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
सागरशक्ती एनजीओचे संचालक, नंदकुमार पवार म्हणाले की मंदिर प्रकल्प पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये मोठा हस्तक्षेप किंवा लुडबुड आहे. स्थानिक मच्छीमार समुदाय या भागाचा खाडीत प्रवेश करण्यासाठी उपयोग करीत होते. येथील मच्छीमार बांधवांना एल ॲन्ड टी कास्टींग यार्डने गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून सदर भागात प्रवेश नाकारला होता. कास्टींग यार्डचे काम पूर्ण झाल्यानंतर खाडीत करण्याची सुविधा पुन्हा मिळण्याची मच्छीमारांना अपेक्षा होती. परंतु, सदर भाग धक्कादायकपणे बालाजी मंदिराला वाटप करण्यात आला, अशी खंत ‘सागरशवती एनजीओ'चे संचालक नंदकुमार पवार यांनी व्यवत केली आहे.
आम्हा पर्यावरणवाद्यांना मंदिराबद्दल कोणताही आक्षेप नाही. परंतु, मंदिराला कांदळवन प्रभागावरुन दुसरीकडे स्थानांतरीत करणे अत्यावश्यक आहे. घनदाट खारफुटी त्याचप्रमाणे कास्टींग यार्ड परिसरात असलेल्या आंतरभरती पाण्याचे अस्तित्व असणारा भाग सीआरझेड-१ क्षेत्र असल्याची बाब स्पष्टपणे सिध्द करते. त्यामुळे उच्च भरती क्षेत्र रेषेला खाडीमध्ये ढकलून सदर भाग सीआरझेड-२ असल्याचा सिडको दावा करु शकत नाही, असे बी. एन. कुमार आणि नंदकुमार पवार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ‘सिडको'चा पर्यावरणाबद्दल अनादर स्पष्टपणे दिसत आहे. ‘सिडको'ने नवी मुंबई सेझ आणि जेएनपीए प्राधिकरणाला खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांचे वाटप केले होते. अशाप्रकारे शासकीय प्राधिकरणाने पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणे, अतिशय दुर्दैवी बाब असल्याची खंत नंदकुमार पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
तक्रार मिळाल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (एमओइएफसीसी) निर्देशानुसार राज्य पर्यावरण विभागाने चौकशी करायला हवी होती. परंतु चौकशीचा निकाल ऐकण्याच्या आधीच तिरुमाला मंदिर प्रकल्पाला सीआरझेड संमती मिळवण्यासाठी मे २०२३ रोजी ‘महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण'च्या (एमसीझेडएमए) बैठकीमध्ये फवत सिंगल-पॉईंट अजेंडा देखील सादर करण्यात आला. विशेष म्हणजे सदर बैठकीविषयी कोणतीही पूर्व सूचना दिली गेली नव्हती. तसेच ३० मे पर्यंत याबाबत ‘एमसीझेडएमए'च्या वेबसाईटवर देखील कोणताही अजेंडा प्रदर्शित करण्यात आला नाही. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
