प्रत्येक विभागांच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमावे
कोकणात आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश
मुंबई ः विविध नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असून प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमावे. तसेच महापालिकांनी देखील त्यांच्या स्तरावर आपत्तीत तत्काळ बचाव कार्य करणारी पथके तयार करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण'ची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा प्रभावीपणे खर्च करावा. तसेच कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे त्वरित सुरु करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
सदर बैठकीत राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे, कोव्हीड आणि विविध प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई-पंचनामे, आपदा मित्र, ई-सचेत प्रणाली आदि मुद्द्यांवर मदत-पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सादरीकरण केले.
एनडीआरएफ कंपन्या राज्यात प्रत्येक ठिकाणी आपत्तीमध्ये वेळेत पोहोचू शकत नाहीत. यासाठी राज्यात सातही विभागांच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दले नेमण्याची कार्यवाही व्हावी. सध्या ‘एसडीआरएफ'च्या दोन तुकड्या धुळे आणि नागपूर येथे आहेत. याशिवाय राज्यात ती दले असतील. ठाणे येथे महापालिकेने आपत्ती प्रतिसादासाठी वेळेत धावून जाणारे दल तयार केले असून त्यांनी विशेषतः इमारत दुर्घटनामध्ये उत्तम काम केले आहे. ज्या ठिकाणी उंच इमारती आहेत. तसेच आपत्तींची शक्यता जास्त आहे अशा ठिकाणी महापालिकांनी आपत्ती बचाव दले तयार करावीत, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.
कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे वेगाने व्हावीत...
राज्यात कोकण भागास वारंवार वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच ३२०० कोटी रुपये कोकणात विविध आपत्ती निवारण कामे करण्यासाठी मंजूर केले आहेत. यामध्ये भूमीगत वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधील आसरे बांधणे, दरडी प्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करुन सदर कामे तत्काळ सुरु करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
कोव्हीडसाठी अर्थसहाय्य...
कोव्हीड कारणांसाठी आजपर्यंत १ हजार ९७४ कोटी खर्च झालेला आहे. कोव्हीड काळात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांसाठी एकूण १०३८ कोटी रुपये मदत-पुनर्वसन विभागाने अनुदान वाटप केले आहे. प्रत्येक मृतांच्या नातेवाईकाला ५० हजार रुपये राज्य शासनाने देण्याचे निश्चित केले होते. ५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
आपत्तींमुळे ४३७ मृत्युमुखी...
मागील वर्षात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे ४३७ जण मरण पावले असून ६८० जखमी झाले आहेत. तर ४३४८ जनावरे मरण पावली आहेत, अशी माहितीही मदत-पुनर्वसन विभागातर्फे देण्यात आली. ७९०० आपदा मित्रांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून राज्याला यासाठी २७ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
मदतीसाठी निधी...
‘एसडीआरएफ'मध्ये केंद्राकडून प्राप्त निधी आणि तितकाच राज्याचा हिस्सा असे २०२२-२३ मध्ये ३ हजार ९४७ कोटी प्राप्त झाले. ‘एसडीआरएफ'च्या निकषांव्यतिरिक्त एकूण ३ हजार ८६३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च झाला आहे. तसेच जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत-पुनर्वसन विभागाने शेतकऱ्यांना ७ हजार १५१ कोटी २५ लाख वाटप केल्याचेही सांगण्यात आले. सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केला असून त्वरित नुकसान भरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
पंचनाम्यांसाठी नवीन तंत्रज्ञान...
पंचनाम्यांच्या पध्दतीत सुधारणा करुन मोबाईल ॲपद्वारे पंचनामे करावेत. यासाठी एमआर एसएसी या कंपनीला नियुक्त करण्यात आले आहे. यातून केल्या जाणाऱ्या ई-पंचनाम्यानुसार १५ दिवसांत बाधितांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. सदर बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्री सचिवालयातील तसेच इतर सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
