शासनाच्या मदतीने स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या वृध्दाश्रमातील वृध्द प्रवेशितांना सेवेसाठी मदत
वृध्दांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्थाना शासनाचे आर्थिक पाठबळ
नवी मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांव्दारे चालविण्यात येणाऱ्या वृध्दाश्रमाना राज्यातील समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपयुक्ततामार्फत समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त, व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात मे, 2023 अखेर 72.60 लाख रुपये इतके परिपोषण अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या वृध्दाश्रमातील वृध्द प्रवेशितांना सेवा देण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांव्दारे वृध्दाश्रम ही योजना शासन निर्णय दिनांक 20 फेब्रुवारी, 1963 अन्वये सुरु करण्यात आली. राज्यात आजमितीस स्वयंसेवी संस्थामार्फत 29 सर्वसाधारण व 23 मातोश्री वृध्दाश्रम अशी एकूण 52 वृध्दाश्रम अनुदान तत्त्वावर कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील वयाची 60 वर्षे पुर्ण झालेले वृध्द, निराधार, निराश्रित पुरुष व 55 वर्षे पूर्ण वयाच्या निराधार, निराश्रित स्त्रिया, तसेच त्यापेक्षा कमी वयाच्या निराधार निराश्रित अपंग पिडीतांना भोजन, निवास, आसरा, वैद्यकीय उपचार इत्यादी सोयी उपलब्ध करुन देण्याकरीता स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देऊन वृध्दाश्रमात प्रवेशित वृध्दांना सोई-सुविधा पुरविण्यात येत आहेत.
तसेच वृध्दांचा वेळ चांगल्या प्रकारे व्यतीत होण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ध्येय धोरणानुसार 52 सर्वसाधारण व मातोश्री वृध्दाश्रम योजनेमार्फत किर्तन, प्रवचन, भजन, वाचनालये, पुस्तके, बैठे खेळ, करमणूकीची साधने आदी सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. संबंधीत जिल्ह्याचे समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आह.
