निवाऱ्याचा प्रश्न म्हणून ग्रामीण भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना
रमाई आवास योजनेसाठी रुपये 120 कोटीचा निधी राज्यात वितरित
नवी मुंबई : राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तालयाने सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये 120 कोटी रुपयांचा निधी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, मुंबई यांच्याकडे नुकताच वर्ग केला आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटूंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटूंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जाते. अर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:चे घर बांधकाम करु शकत नाही त्यांच्यासाठी ही योजना अंत्यंत महत्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थी यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर रमाई आवास योजनेतून बांधून दिले जाते. शासन निर्णय दि. 15 नोव्हेंबर, दि. 9 मार्च, 2010 व दि. 30 सप्टेंबर, 2016 नुसार ही योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची अंतिम निवड ही जिल्हयाचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती मार्फत केली जात आहे.
सदर योजनेत 269 (चौ.फु) क्षेत्रफळ बांधकामासाठी सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी 1 लाख 32 हजार रुपये व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी 1 लाख 42 हजार रुपये इतके प्रति लाभार्थी अनुदान (12 हजार रुपये शौचालय बांधकामासह) दिले जाते. सदर मंजूर अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येते योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पनाची मर्यादा रुपये 1 लाख 20 हजार इतकी आहे.
