शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
‘नियोजन प्राधिकरण'च्या अधिकारावरुन सिडको-महापालिकेत वाद
‘सिडको'ने विकास परवानगी दिल्यास महापालिका ठरवणार बांधकाम अनधिकृत
नवी मुंबई ः महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन-नगररचना अधिनियमामधील तरतुदींचा साकल्याने विचार करता नवी मुंबई महापालिकेची १ जानेवारी १९९२ रोजी स्थापना झाल्यापासून महापालिका क्षेत्राच्या ‘नियोजन प्राधिकरण'चे अधिकार नवी मुंबई महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. तेव्हापासून या महापालिका क्षेत्रात बांधकाम परवानगी या महापालिकेमार्फत दिल्या जात आहेत. असे असताना आता ‘सिडको'ने जर नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात ‘नियोजन प्राधिकरण'चे अधिकार वापरण्याचे ठरवले तर नवी मुंबई महापालिकेला बांधकाम परवानगीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. सदर बाब महापालिकेसाठी नुकसानदायक ठरणारी तर आहेच; परंतु महापालिकेच्या कायदेशीर अधिकारांना आव्हान देणारी आहे.
दरम्यान, ‘सिडको'ने निविदा प्रक्रियाद्वारे विक्री केलेल्या भूखंडांची रक्कम विकासकांनी ‘सिडको'ला न भरल्यामुळे ‘सिडको'ने या भूखंडाच्या रवकमेवर व्याज आकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ‘सिडको'च्या या निर्णयाविरोधात काही विकासक उच्च न्यायालयात गेले होते. सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने निकाल देताना ‘सिडको'ने भूखंडाच्या किंमतीवर व्याज आकारु नये, असे निर्देश देत भूखंडाची रक्कम भरुन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जो तो आपआपल्यापरीने अर्थ लावत असल्याने विकासकांमध्ये देखील संभ्रमावस्था आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रारुप विकास योजनेत आरक्षित नसलेल्या सानपाडा नोड मधील काही भूखंडांबाबत असून त्याचा नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील इतर भूखंडांच्या आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या ‘नियोजन प्राधिकरण'चे अधिकार तसेच प्रारुप विकास योजना मधील प्रस्तावित करण्याच्या आरक्षणाबाबत शासनाने अथवा उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध घातलेले नसल्याचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकान यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रारुप विकास योजनेत आरक्षित भूखंडावर ‘सिडको'ने विकास परवानगी देणे कितपत योग्य राहील, याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. जर ‘सिडको'ने विकास परवानगी दिली, तर अशा भूखंड धारकांना रस्ते, पाणी, गटार, साफसफाई आदि नागरी सेवा पुरवण्याची जबाबदारी ‘सिडको'ची राहिल, असे महापालिकेचे शहर अभियंता संजय देसाई यांनी सांगितले. विकास शुल्क जर सिडको वसूल करणार असेल तर सोयी-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सुध्दा ‘सिडको'ची राहिल, असे संजय देसाई म्हणाले.
त्याचबरोबर महापालिकेमार्फत सदर बांधकाम अनधिकृत समजून त्यावर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई करण्याची आणि महापालिकेच्या परवानगीविना बांधकाम करणाऱ्या संबंधित विकासकावर गुन्हा दाखल करण्यापासून ते दंड करण्याबाबत महापालिका अधिनियमात तरतूद असल्याचे संजय देसाई यांनी स्पष्ट केले. तसेच महापालिका हद्दीत विनापरवानगी बांधकाम उभारणाऱ्या संबंधित वास्तुविशारदावर देखील कारवाई होऊ शकते, असे ते म्हणाले. त्यामुळे नगरविकास विभागाने या दोन्ही प्राधिकरणांमध्ये निर्माण झालेला तिढा लवकरात लवकर सोडवावा, अशी मागणी येथील विकासकांनी केली आहे.
