शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
खारफुटी कत्तलीची तपासणी करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पर्यावरण विभागाला निर्देश
खारघर, न्हावा, गव्हाण येथे खारफुटींची कत्तल
नवी मुंबई ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पर्यावरण विभागाला कार्यवाहीचे निर्देश दिल्यामुळे खारघर, न्हावा आणि गव्हाणमध्ये होणाऱ्या खारफुटींच्या संहाराची तपासणी होण्याच्या शवयतेमुळे पर्यावरणवाद्यांनी आनंद व्यवत केला आहे.
महसूल विभागाव्यतिरिक्त केवळ पर्यावरण विभागाला पर्यावरण कायद्याच्या अंतर्गत कार्य करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने वन विभागाला अधिकार देण्यास नकार दिला आहे, अशी बाब आरटीआय अधिनियम अंतर्गत मिळालेल्या माहितीचा उल्लेख करत ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
वन विभाग वन अधिनियमाच्या अंतर्गत कृती करु शकतो. पण, संहार होत असलेल्या खारफुटी ‘सिडको'च्या अखत्यारीत येतात. संवर्धनासाठी वन विभागाकडे सर्व खारफुटी सुपूर्द करण्याबाबत २०१८ मध्ये दिलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्पष्ट उल्लंघन आहे, असे बी. एन. कुमार म्हणाले. खारघर आणि न्हावा येेथे खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांवर डेब्रीज टाकून अवैध भराव टाकण्याच्या प्रकरणांमध्ये नवी मुंबई कांदळवन कक्षाचे प्रादेशिक वनाधिकारी सुधीर मांजरे यांनी ‘सिडको'च्या महाव्यवस्थापकांना (वन विभाग) कारवाई करण्याची विनंती केली. पण, यासंदर्भात त्यांच्याकडून कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही, अशी खंत कुमार यांनी व्यक्त केली.
‘खारघर हिल अँड वेटलँड समुह'चे नरेशचंद्र सिंग यांच्या मते केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण (एमओइएफसीसी) मंत्रालयाने राज्य पाणथळ क्षेत्र प्राधिकरणाला दोन वर्षांपूर्वी खारघर, सेक्टर-२५ मध्ये खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांवर होत असलेल्या डेब्रीज डंपिंगबद्दलच्या तक्रारींची तपासणी करण्याची सूचना दिली होती. तरी देखील कोणतीही कृती केली गेली नसल्याचे सिंग यांनी सांगितले.
दुसरीकडे या प्रकरणी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता प्रतिसाद दिला असून त्यांनी पर्यावरण विभागाचे प्रमुख प्रधान सचिव प्रवीण दरडे यांना खारफुटी ऱ्हासाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वैभव म्हात्रे यांच्या सारख्या पर्यावरणवाद्याने न्हावा येथील खारफुटी ऱ्हासाची वन विभागाकडे तक्रार केली होती. रामबाग परिसरातील उल्लंघनावर सिडको कारवाई करेल, असे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याची त्यांनी माहिती दिली. तर ‘सिडको'च्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी ‘नॅटकनेवट'ला ‘कारवाई केली जात आहे' असे स्पष्टीकरण दिले होते.
या दरम्यान सागरशक्ती एनजीओचे नंदकुमार पवार यांनी गव्हाण येथे डेब्रिज माफियांच्या सक्रिय अस्तित्वाकडे कांदळवन कक्षाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गव्हाणमध्ये जवळपास एक किलोमीटर खारफुटी क्षेत्राला भराव घालून बुजवले गेले आहे. यामध्ये स्थानिक राजकारण्यांचा सहभाग आहे, अन्यथा एवढी मोठी कृती अधिकाऱ्यांपासून लपणे अशक्य आहे, असे पवार म्हणाले. भराव घालणे किंवा डेब्रीज टाकणे अतिशय गंभीर समस्या आहे. सदर समस्या आणखीन गंभीर होण्याआधी आणि शासनाला जबरदस्तीने तिचे नियमन करावे लागण्याआधीच तिचा निकाल लावला पाहिजे, असे नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.
पर्यावरणवादी समुहांनी देखील उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्र समितीला झालेल्या ऱ्हासाची तपासणी करण्याची विनंती केली आहे. संबंधित अधिकारी या प्रकरणात लक्ष घालत नसल्यास त्यांच्या विरुध्द उच्च न्यायालयात फिर्याद करण्याचे अधिकार देखील खारफुटी आणि पाणथळ समितीकडे आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न करणे म्हणजेच न्यायालयाचा अवमान असल्याचे नंदकुमार पवार आणि बी. एन. कुमार यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य प्रमुख सचिव भूषण गगराणीी यांना देखील सदर तक्रारींकडे लक्ष देण्याची सूचना दिली आहे. या संदर्भात आणखीन एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पर्यावरण आणि महसूल विभागाच्या सचिवांना जासई, भेंडखळ आणि सावरखार या तीन पाणथळ क्षेत्रांच्या भरावाच्या विरुध्द आलेल्या तक्रारींची देखील दखल घेण्याची सूचना दिली आहे. सिडको आणि जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांनी सदर क्षेत्रे पाणथळ क्षेत्रेच नाहीत, असा दावा केल्यामुळे आम्हाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हस्तक्षेप करण्यास विनंती करावी लागली.- बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
