जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक
जिल्ह्यातील अतिधोकादायक इमारती तातडीने रिकाम्या कराव्यात
ठाणे ः ठाणे जिल्ह्यात धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक नियोजन प्राधिकरणांनी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करुन त्या इमारती रिकामे करण्यात यावे. तसेच अशा इमारतींमधील रहिवाशांना पर्यायी ठिकाणी हलवून इमारत निष्कासित करण्याची कार्यवाही करावी. याशिवाय दर्जाहिन बांधकाम असलेल्या इमारती आणि अनधिकृत इमारतींचीही तपासणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिले आहेत. धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी इमारतींचे सक्षमतेचे लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करणे, अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करणे यासह इतर उपाययोजनासंदर्भात ८ मे रोजी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणा आदि विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घ्ोतली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, तहसीलदार रेवण लेंभे यांच्यासह विविध महापालिका, नगरपालिकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
इमारती पडून जीवितहानी घडू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे सक्षमतेचे लेखापरीक्षण (स्ट्रक्टचरल ऑडिट) करुन धोकादायक इमारतींची यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना त्या इमारतींमधून इतर ठिकाणी स्थलांतरित करुन संबंधित इमारत निष्कासित करण्यात यावी. यासंदर्भात कृती आराखडा तयार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी यावेळी दिले.
धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची भाडेतत्वावरील घर योजनेमध्ये किंवा इतर योजनांमधील रिकाम्या घरांमध्ये पर्यायी व्यवस्था करुन स्थलांतरीत करण्यात यावे. यासाठी ‘एमएमआरडीए'ने सहकार्य करावे. तसेच धोकादायक इमारतींसंदर्भात महापालिकांनी त्यांच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी बैठकीत दिल्या.
दरम्यान, जिल्ह्यातील ज्या इमारतींना ३० वर्षे पूर्ण झाले नाही; परंतु त्यांच्या बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट आहे अशा इमारती तसेच परवानगी नसलेल्या अनधिकृतपणे बांधलेल्या इमारतींचेही स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात यावे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी यांनी यावेळी सांगितले.
