बिल्डर विरुध्द सात दिवसामध्ये कारवाई करण्याचे निर्देश
पारसिक डोंगर उतारावरील खोदकामाची ‘राज्य मानवाधिकार आयोग'कडून दखल
नवी मुंबई ः राज्याच्या पर्यावरण विभागाने ‘सिडको'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पारसिक डोंगर उतारावर खोदकाम प्रकरणामध्ये संबंधित बिल्डरवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘राज्य पर्यावरण-हवामान बदल विभाग'चे शास्त्रज्ञ दत्तात्रय भालेराव यांनी ‘राज्य मानवाधिकार आयोग'कडे (एचआरसी) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्याद्वारे ‘सिडको'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना सात दिवसांच्या कारवाई करण्याबाबत ३ मे रोजी पत्र पाठविण्यात आले आहे. एचआरसीने ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'द्वारे तसेच पारसिक ग्रीन्सनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारावर मिडीया रिपोर्टची दखल घेतली आहे. सदर तक्रारींमध्ये वृक्षारोपण आणि सुशोभिकरणाच्या नावाखाली डोंगर उतारावर खोदकाम केले जात असल्यामुळे डोंगरमाथ्यावरील जीवन आणि मालमत्ता दोन्हींना धोका उत्पन्न झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ‘नॅटकनेवट'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी डोंगर उताराच्या खोदकामाच्या संदर्भात कारवाई करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासकाकडे देखील अनेक तक्रारी केल्या होत्या.
पारसिक डोंगराच्या उताराच्या संयुक्त पाहणीमध्ये भूमीराज बिल्डरने पीसीसी मार्गिका, लॉनचे वनीकरण, रोपांच्या मोठ्या कुंड्या ठेवलेल्या आढळल्या. तसेच ५० मीटरची गिबन वॉल, काँक्रीटचा प्लॅटफॉर्म यांचे बांधकाम तसेच उभारले गेलेले होर्डिंग देखील पाहणीवेली निदर्शनास आले आहे. सदर सर्व बाबींमुळे मे. भूमीराज बिल्डर्सने ‘सिडको'सोबत केलेल्या लीव्ह ॲन्ड लायसन्स कराराचे उल्लंघन झाले आहे, अशी बाब भालेराव यांनी ५ मे २०२३ रोजी एचआरसी कडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद केली आहे. ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सिडको, महाराष्ट्र प्रदुषणन नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई महापालिका, वन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली होती. न्यायमूर्ती के. के. तातेद यांची अध्यक्षतेखाली एम. ए. सईद सदस्य आयोगाने या आधी ‘सिडको'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून होणाऱ्या चालढकल बाबत भाष्य केले होते. यासंदर्भात उच्च अधिकारी यांच्या कार्यालयाने नागरी
संस्थेच्या कराराच्या उल्लंघनावरील अहवालावर कोणतीही प्रतिक्रिया न दिल्याची बाब नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने निदर्शनास आणून दिल्यावर आयोगाने प्रतिक्रिया दिली होती. नागरी संस्थेच्या अहवालामध्ये डोंगराचे खोदकाम न करता बिल्डरने डोंगरावर केवळ वृक्षारोपण करायचे असल्याविषयी सूचना असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘सिडको'ने भूमीराज बिल्डर्स प्रा. लि. सोबत १०० रुपये वार्षिक लीज असलेल्या लीव्ह ॲन्ड लायसन्स करार केला असून सदर करार केवळ डोंगरावर वृक्षारोपण आणि देखभाल करण्याबाबत आहे. त्याचसोबत आयआयटी मुंबई कडून मृदेच्या दृढतेची चाचणीसारख्या काही बाबींचा समावेश होता, अशी बाब ‘सिडको'तर्फे आयोगासमोर स्पष्ट करण्यात आले होते.
दरम्यान, आयोगाने आता भूमीराज बिल्डर्सना सदर प्रकरणाबाबत त्यांच्या भूमिकेला स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणी आता ५ जुलै रोजी होणार आहे.
