शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
नवी मुंबईत शासनाच्या जाहिरात धोरणाला तिलांजली
नवी मुंबईत अनधिकृत होर्डिंग्जबाजीला उत
शहर विद्रुपीकरणासाठी महापालिकेचा पुढाकार
नवी मुंबई : शासनाने प्रसिध्द केलेल्या जाहिरात धोरणाला हरताळ फासत नवी मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाने शहरात ठिकठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्यास जाहिरात एजन्सीना परवानगी देऊन शहर विद्रुपीकरणाचा ठेका स्वतच घेतल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे शौचालये देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली जाहिरात एजन्सीला संबंधित शौचालयावर ठराविक आकाराची जाहिरात प्रसिध्द करण्यास मुभा देणाऱया महापालिकेने ठेकेदारास कुठल्याच नियमांचे बंधन घातले नसल्यामुळे नवी मुंबईत शौचालय तेथे होर्डिंग्ज उभारण्यावर महापालिकेने भर दिल्याने शहराच्या सौंदर्यीकरणात बाधा येत आहे.
दरम्यान, शहरात वाटेल त्या ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारुन जाहिरात ठेकेदार करोडो रुपयांची कमाई करुन स्वत:चे व अधिका-यांचे उखळ पांढरे करुन घेत असल्याचे आरोप आता होऊ लागले आहेत. मात्र, नवी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत जाहिरात शुल्कापोटी कवडी जमा होत असल्याचे दिसून येत आहे. हजारोच्या संख्येने शहरात अधिकृत व अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्यात आले असताना देखील गत तीन-चार वर्षात जाहिरात शुल्कापोटी नवी मुंबई महापालिकेला मिळालेले उत्पन्न नगण्य आहे.
करोना कालावधीच्या दोन वर्षात तर जाहिरात ठेकेदारांनी महापालिकेला उत्पन्न देण्यासच असमर्थता दर्शवत जाहिरात शुल्क माफ करावे अथवा मुंबई, ठाण्याच्या धर्तीवर जाहिरात शुल्कात सवलत द्यावी म्हणून मंत्रालयातून व लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून प्रशासनावर दबाव आणत आहेत. त्यामुळे करोना काळात महापालिकेची तिजोरी तर रिती राहिलीच. परंतु, गत आर्थिक वर्षात अवघे ३ कोटी ४४ लाख रुपये उत्पन्न महापालिकेला प्राफ्त झाले आहे. तर चालू आर्थिक वर्षाकरिता जाहिरात विभागास ७ कोटी २५ लाखांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यावरुनच नवी मुंबई महापालिकेत सुरु असलेल्या होर्डिंग्ज घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाने शासनाच्या जाहिरात धोरणातील नियमांना हरताळ फासत, जाहिरात ठेकेदारांसाठी रेड कार्पेट (पायघड्या )घातल्याचे दिसून येत आहे. जाहिरात ठेकेदारांनी शहरातील चौका चौकात सर्वत्र भल्या मोठ्या होर्डिंग्जचे जाळे उभारताना झाडांची देखील मोठ्या प्रमाणात कत्तल केली आहे. तसेच वाहतूक सिग्नल जवळील थांबा रेषेपासून २५ मीटर पुढेमागे होर्डिंग्ज उभारण्यास परवानगी नसतानाही शेकडो होर्डिंग्ज उभारण्यात आल्यामुळे पामबीच सारख्या मार्गावर अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे. तर रस्त्यावर अथवा शहरात होर्डिंग्ज उभारतानाच वाहतूक विभागाला विचारातच घेतले जात नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या जाहिरात धोरणानुसार शहरात ठिकठिकाणी व रस्त्यालगत अथवा दुभाजकांवर जाहिरात फलक व होर्डिंग्ज प्रदर्शित करताना, वाहन चालकाच्या डोळ्यावर तिरपी रोषणाई येईल अशा पध्दतीने होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही. तसेच शहरातील इमारतींवर आणि गच्चीवर जाहिरात फलक किती उंचीपर्यंत लावावेत, रोषणाई करणा-या निऑन साईन, जाहिरात फलक, होर्डिंग्ज, रस्त्यापासून किती उंचीपर्यंत असावेत, पदपथ व सार्वजनिक जागेवर जाहिरात लावण्यासाठी शासन धोरणानुसार परवानगी नाही.
तसेच पादचा-यांच्या मार्गामध्ये किंवा मार्ग दिसण्यामध्ये अडथळा निर्माण होईल अश्या ठिकाणी जाहिरात लावण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये असे शासनाने जाहिरात प्रदर्शनाचे नियमन व नियंत्रणासंदर्भात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मध्ये स्पष्टरित्या नमूद केले आहे. तरीही नवी मुंबई महापालिकेच्या परवाना आणि शहर अभियंता विभागाच्या अधिका-यांनी शासन धोरणाला तिलांजली देत निव्वळ ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी वाट्टेल तिथे होर्डिंग्ज उभारायला परवानगी देऊन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचे दिसून येत आहे.
