‘एमआयडीसी'ला वृक्षतोडीला बसणार चाप
वृक्षतोड, स्थलांतर प्रस्तावांना आता वन विभागाची परवानगी आवश्यक
वाशी ः महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीमध्ये बांधकामात अडथळा ठरत असलेल्या वृक्षांना तोडण्यात तसेच स्थलांतरीत करण्यात येते. मात्र, सदर कामे करताना वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत अशा प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. वन विभागाच्या ना-हरकत दाखल्यानंतरच वृक्ष तोड प्रस्तावास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ मंजुरी देणार आहे. त्यामुळे या भागातील अनियमित आणि अनावश्यक वृक्षतोडीला आता चाप बसणार आहे.
नवी मुंबई मधील ‘एमआयडीसी'मध्येे मान्यता प्राप्त कृषी विद्यापीठाची पदविका असलेला उद्यान अधिकारी किंवा उद्यान अधीक्षक कार्यरत नाही. त्यामुळे या वसाहतीत वृक्षतोड, वृक्ष स्थलांतरणाचे प्रस्ताव अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली पडताळले जात असत. मात्र, असे प्रस्ताव सादर करताना वृक्षतोड, स्थलांतर करणाऱ्या काही खाजगी संस्था स्वतःच्या फायद्यासाठी वृक्षांच्या बाबतीत झाडांचे वय कमी लिहिणे, अतिरिक्त झाडे तोडणे अशा प्रकारची अनियमितपणे कामे करीत असत. या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी आवाज उठवून अशा बाबी ‘एमआयडीसी'च्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
त्यामुळे ‘एमआयडीसी'ने आता राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र जतन या कायद्याचा सुधारीत आदेशाच्या आधारे आता महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीतील वृक्षतोड/स्थलांतर संबंधीचा प्रत्येक प्रस्ताव वन खात्याकडे पाठवला जाईल. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत स्थळ पाहणी करुन झाडांचे वयोमान, झाड तोडणे याबाबत खातरजमा केली जाईल. त्यांनतर सदर प्रस्ताव पडताळणी करुन ना-हरकत दाखला दिला जाईल. एकंदरीतच वन खात्याच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रानंतर एमआयडीसी अधिकृत परवानगी देईल, अशी माहिती ‘एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे औद्योगिक वसाहती मधील अनियमित आणि अनावश्यक वृक्षतोडीला आता चाप बसणार आहे.
