मनसे, सिडको, सोडतधारकांची बैठक यशस्वी
घरांच्या वाढीव किंमती कमी करण्यासंदर्भात शासनाला सकारात्मक प्रस्ताव पाठवणार -डॉ. संजय मुखर्जी
नवी मुंबई ः बामणडोंगरी, उलवे येथे ७,८४९ पंतप्रधान आवास योजना मधील घरांच्या वाढीव किंमती कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाला सिडको सकारात्मक प्रस्ताव पाठवणार आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे ‘सिडको'च्या घरांच्या किंमती कमी करण्याबाबत व्यवस्थापन निर्णय घेईल, अशी ग्वाही ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ‘मनसे'चे नेते बाळा नांदगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली सोडको धारकांच्या बैठकीत दिली. याप्रसंगी ‘मनसे'चे प्रवक्ते तथा नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे, ‘सिडको'चे सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील, महाव्यवस्थापक (गृहनिर्माण) फैय्याज खान, ‘मनसे'चे शहर सचिव सचिन कदम यांच्यासह सिडको सोडतधारक उपस्थित होते.
सदर बैठकीत सोडतधारकांना कागदपत्र पडताळणीसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे ‘सिडको'तर्फे जाहीर करण्यात आले. त्यासोबतच ७५,००० रुपये अनामत रक्कम शासनाचा पुढील निर्णय येईपर्यंत रद्द होणार नाही, असे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी बैठकीमध्ये सूचित केले.
दरम्यान, ‘सिडको'ने जाहिरात काढताना ३१० चौरस फुट क्षेत्रफळाचे घर देणार असे म्हटले होते. पण, प्रत्यक्षात सिडको २९० चौरस फुटांचे घर देत असल्याची बाब सोडतधारकांनी केली आहे. पंतप्रधान आवास योजना मधील ७८४९ घरांची लॉटरी काढताना ‘सिडको'ने अत्यल्प उत्पन्न गटातील सोडत धारकांना उलवे नोड येथे ३५ लाखांच्या किमतीत घरांचे दर ठेवल्याने सदरचे दर कमी करावेत, म्हणून सिडको सोडतधारक ‘मनसे'चे प्रववते तथा शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली महिनाभरापासून लढा देत आहेत. यासंदर्भात ६ एप्रिल रोजी या सोडतधारकांनी ‘मनसे'च्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत ‘सिडको'चे सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांची भेट घेतली. ८ एप्रिल रोजी टि्वटर वर क्ष्ण्ग्म्दध्नीझ्ीग्म्प्दसे या ‘हॅशटॅग'ची मोहीम चालवली. या मोहिमेअंतर्गत ५००० पेक्षा जास्त टि्वट करुन सोडतधारकांनी आपला निषेध ‘सिडको'कडे नोंदवला. तरीही ‘सिडको'ने या प्रश्नाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे ‘मनसे'च्या वतीने १२ एप्रिल रोजी सिडको विरोधात भीक मागा आंदोलन केले.
यानंतर शेकडो सिडको सोडतधारकांनी ‘मनसे'चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची १७ एप्रिल कळंबोली येथे भेट घ्ोतली होती. यावेळी या सोडधारकांनी आपल्या समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज ठाकरे यांना साकडे घातले. सिडको सोडतधारकांनी राज ठाकरे यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील घरांचे दर ‘सिडको'ने अवाजवी कसे वाढवले ते पटवून दिले. यानंतर राज ठाकरे यांनी लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी बोलून सदरचा विषय धसास लावण्याचे आश्वासन सोडतधारकांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर सिडको सोडतधारकांची व्यथा मांडली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडको सोडतधारकांना न्याय देण्याचे आश्वासन राज ठाकरे यांना दिले होते. त्याअनुषंगाने २८ एप्रिल रोजी ‘मनसे'चे नेते बाळा नांदगांवकर, प्रववते गजानन काळे आणि सोडतधारकांच्या प्रतिनिधींची ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या समवेत सिडको भवन येथे सकारात्मक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी बामणडोंगरी, उलवे येथे ७,८४९ पंतप्रधान आवास योजना मधील घरांच्या वाढीव किंमती कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, सदर बैठकीवेळी बेलापूर सिडको भवन येथे सिडको सोडतधारक आपल्या परिवारासह मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बामणडोंगरी, उलवे येथे ७,८४९ पंतप्रधान आवास योजना मधील घरांच्या वाढीव किंमती कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाला सिडको सकारात्मक प्रस्ताव पाठवणार आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे ‘सिडको'च्या घरांच्या किंमती कमी करण्याबाबत व्यवस्थापन निर्णय घेईल. -डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक-सिडको.
