लघु उद्योजकांनी महापालिकेकडे थकीत मालमत्ता कर भरावा -सर्वोच्च न्यायालय
नवी मुंबई महापालिकेला २२ वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्याला सर्वोच्च यश
नवी मुंबई ः महापालिकेचा मालमत्ता कर भरणार नाही अशी भूमिका घेऊन नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील काही लघु उद्योजकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १९ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सविस्तर आदेश पारित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या २ ऑगस्ट २०२३ रोजी पुढील सुनावणीची तारीख देऊन दरम्यानच्या कालावधीत सर्व थकबाकीदार लघु उद्योजकांनी मालमत्ता कर भरला नाही, तर त्यादिवशी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच लघु उद्योजकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्याचे आदेशही नवी मुंबई महापालिकेला देण्यात आलेले आहेत.
दरम्यान, २२ वर्षाच्या सातत्यपूर्ण लढ्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेचा सर्वोच्च न्यायालयात मोठा विजय झाला आहे. यामुळे लघु उद्योजकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचा २००१ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागलेला असून महापालि केला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होणार आहे. मालमत्ता कर महापालिकेच्या महसुलाचा सर्वात मोठा स्त्रोत असून यामधूनच नागरिकांना दर्जेदार नागरी सुविधा पूर्तता करणे महापालि केला शक्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयामुळे एक प्रकारे महापालिका क्षेत्राच्या विकासाला गती लाभणार असल्याचे महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील लघु उद्योजकांच्या संघटनेने सन २००१ मध्ये उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केली होती. नवी मुंबई महापालिकेला मालमत्ता कर भरणा करणार नाही अशी भूमिका लघु उद्योजकांच्या संघटनेने याचिकेमध्ये घ्ोतली होती. सदर रिट याचिका दहा वर्षे उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित होती.
या याचिकेवर ८ जुलै २०१० रोजी न्यायमूर्ती पी. बी. मुजुमदार आणि आर. जी. केतकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेऊन सविस्तर आदेश करुन सदर याचिका फेटाळून लावली. तसेच लघु उद्योजकांच्या संघटनेला नवी मुंबई महापालिकेकडे मालमत्ता कर भरण्यासाठी आदेशित केले होते. सदर आदेशाने बाधित झाल्यामुळे लघु उद्योजकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालययेथे स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन प्रलंबित असल्यामुळे लघु उद्योजकांच्या संघटनेच्या काही सदस्यांनी मालमत्ता कराची फक्त मुद्दल रक्कम महापालिकेकडे जमा केली होती. तर काही उद्योजकांनी काहीच रक्कम जमा केलेली नव्हती.
मालमत्ताकर थकबाकीदारांची यादी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक असल्याने सर्व थकबाकीदारांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाला नवी मुंबई महापालिका मार्फत सादर करण्यात आली होती. यानंतर १९ एप्रिल २०२३ रोजी सदर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी महापालिकेच्या तालिका वकिलांनी आणि सिनिअर ॲडव्होकेट यांनी थकबाकीदारांची यादी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर महापालिकेच्या वतीने सिनिअर ॲडव्होकेट शेखर नाफडे आणि विनय नवरे यांनी बाजू मांडली. लघु उद्योजकांच्या संघटनेविरुध्द उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केल्यापासून संघटनेच्या सदस्यांनी (लघु उद्योजकांनी) महापालिकेकडे मालमत्ता कर जमा केला नाही, त्यामुळे यांची याचिका सुनावणीसाठी घेऊ नये. गेल्या अनेक वर्षापासून लघुउद्योजकांनी मालमत्ता कर भरला नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. थकबाकीदार लघुउद्योजकांची यादी १७ एप्रिल २०२३ रोजीच्या एडिशनल डॉक्युमेंटस् सोबत न्यायालयात करण्यात आली आहे, असे महत्वाचे मुद्दे ॲड. नाफडे आणि ॲड. नवरे यांनी न्यायालयासमोर मांडले. अखेर युवतीवाद झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश पारित केले. पुढील सुनावणी २ ऑगस्ट २०२३ रोजी असून जर लघुउद्योजकांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर या दिवशी न्यायालय सुनावणी घेणार नाही. तसेच लघुउद्योजकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्याचे देखील आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नवी मुंबई महापालिकेला दिले.
