‘नैना'ची अंमलबजावणी मुदतीत करणे होणार सुकर
राज्य शासनाकडून ‘सिडको'मध्ये २२ नवीन पदांची निर्मिती
नवी मुंबई ः सिडको महामंडळाच्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाने महसुली अधिकारी आणि भूमापन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची २२ नवीन पदे निर्माण करण्याकरिता मंजुरी दिली आहे. यामुळे नैना प्रकल्पाशी संबंधित कामे पार पाडण्याकरिता ‘सिडको'कडे स्वतःचे अतिरिक्त आणि समर्पित मनुष्यबळ असणार आहे. यामुळे नैना प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत करणे सुकर होणार आहे.
‘सिडको'कडून विकसित करण्यात येत असलेला नैना प्रकल्प राज्याच्या नगर नियोजन क्षेत्रातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाद्वारे राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे एक अत्याधुनिक शहर विकसित करण्यात येणार आहे. याकरिता नैना प्रकल्पाशी संबंधित महसुली कामे जलद गतीने पार पडावीत म्हणून, ‘सिडको'ने केलेल्या विनंतीचा विचार करून शासनाने या प्रकल्पाकरिता २२ नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या सदर निर्णयामुळे नैना प्रकल्पाची अंमलबजावणी
वेगाने होईल, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. -डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.
‘सिडको'तर्फे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतलाच्या ३७१ चौ.कि.मी. प्रदेशात नैना अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी सुसज्ज असे सुनियोजित शहर विकसित करण्यात येत आहे. नैना प्रकल्पाची अंमलबजावणी एकूण १२ नगररचना परियोजनांद्वारे (टीपीएस) करण्यात येत आहे. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जमीन मालकांचे हक्क बदल करुन नोंदी ठेवणे, प्रॉपर्टी कार्डस् तयार करणे, जमिनीची मोजणी करणे, नवीन नकाशे तयार करणे, आदि कामांसाठीमहसूल-भूमी अभिलेख अधिकारी-कर्मचारी यांची आवश्यकता आहे.
नैना प्रकल्पासाठी महसूल अधिकारी आणि भूमापन अधिकारी-कर्मचारी यांची नवीन पदे निर्माण करण्याची विनंती ‘सिडको'ने शासनाला केली होती. त्यानुसार १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत नैना प्रकल्पाकरिता एकूण २२ नियमित पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. उप-जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख, शिरस्तेदार, निमतादार आणि सर्वेक्षक अशी एकूण २२ पदे नैना प्रकल्पाकरिता निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदे सिडको आस्थापनेवर असणार असून या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर ‘सिडको'चे प्रशासकीय नियंत्रण असणार आहे.
