परवानगी न घेता अनधिकृत जाहिरात बोर्ड व फलक लावणा-यांवर आता कायदेशीर कारवाई
विना परवानगी जाहिरात करणा-या बांधकाम व्यावसायिकांवर महापालिकेची वक्रदृष्टी
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत जाहिरात बोर्ड व फलक लावुन महापालिकेचे कोटÎवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडविणा-या सुमारे ५० बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर्स ऍण्ड डेव्हलपर्स ) महापालिकेच्या परवाना विभागाने कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीसमध्ये संबंधितांना येत्या सात दिवसात महापालिकेकडे जाहिरात प्रसिध्दी शुल्क भरुन रितसर परवानगी घेऊन जाहिरात फलक / बोर्ड प्रसिध्द करण्यास सांगितले आहे. अन्यथा जाहिरात फलक काढून दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सुनियोजित शहर म्हणून ओळख असलेल्या नवी मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणात नियम पायदळी तुडवून व महापालिकेची फसवणूक करुन अधिकृत व अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारुन शहराचे विदृपीकरण केले जात आहे. शहरातील जाहिरात एजन्सीज् तर रस्ता, फुटपाथ, चौक, उद्यान आदी मिळेल त्या ठिकाणी मोठाले जाहिरात होर्डिंग्ज उभारुन शहर सौंदर्यीकरणात बाधा आणत आहेत. त्यात राजकीय मंडळी, प्रसिध्दीलोलुप समाजसेवक, दुकानदार तात्पुरत्या स्वरुपातील जाहिरात फलक उभारून शहराच्या सौंदर्याची लक्तरे वेशीवर टांगत आहेत.
यात आता शहरातील बांधकाम व्यावसायिक देखील मागे राहिलेले नाहीत. शहरात ज्या ज्या भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प अथवा वाणिज्य प्रकल्प उभारले जात आहेत, त्या ठिकाणी भूखंडाच्या चारीबाजूस पत्रे उभारुन त्यावर मोठÎा प्रमाणात जाहिरात फलक उभारुन प्रसिध्दी केली जात आहे. खरं तर असे हे जाहिरात फलक उभारण्यापूर्वी संबंधितांनी महापालिकेकडून रितसर परवानगी घेऊन व जाहिरात प्रसिध्दी शुल्क भरल्यानंतरच आपल्या प्रकल्पाची जाहिरात त्या ठिकाणी करणे क्रमप्राफ्त आहे. परंतु, बहुतांश बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेची परवानगी न घेताच व जाहिरात शुल्क बुडवून बिनबोभाट प्रसिध्दी करत असल्याची बाब महापालिकेच्या परवाना विभागाच्या निदर्शनास आली आहे.
महानगरपालिका अधिनियम अंतर्गत नियम -२००३ नुसार महापालिका क्षेत्रात कोणतीही जाहिरात प्रसिध्द करण्यापूर्वी, महापालिकेची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. पालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता शहरातील विविध विभागात - ठिक-ठिकाणी अनधिकृत जाहिरात बोर्ड वा फलक लावणाऱया ५० जाहिरातदारांना व बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिकेच्या परवाना विभागाचे उपायुक्त डॉ. श्रीराम पवार यांनी नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्या पासून ७ दिवसाच्या आत परवाना विभागाकडे अर्ज करून व शुल्क भरुन लेखी परवानगी घ्यावी, अन्यथा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २४४ व २४५ अन्वेय दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत जाहिरात बोर्ड व फलक च्या माध्यमातून महापालिकेचा महसूल अनेक वर्षांपासून बुडविणा-या बांधकाम व्यावसायिक, अन्य जाहिरातदार व जाहिरात एजन्सीज्चे धाबे दणाणले आहेत.
