नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या ताब्यातील भूखंडावर वाणिज्य वापरास परवानगी

एनएमएमटी भूखंडांच्या वाणिज्य वापरास नगर विकास विभागाची परवानगी  

नवी मुंबई : एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या भुखंडावर ज्या प्रमाणे वाणिज्य वापरास परवानगी देण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या ताब्यातील भूखंडावर देखील चटई निर्देशांक सह वाणिज्य वापरास परवानगी देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या ताब्यात असलेल्या भुखंडांचा आता वाणिज्यिक वापरासह विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शासन निर्णयामुळे परिवहन उपक्रमाद्वारे नागरिकांना उत्तम सेवा सुविधा पुरविणे शक्य होणार असल्याचे महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले.  नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या ताब्यात मोठया प्रमाणावर बस डेपो व बस टर्मिनलचे भुखंड महापालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी उपलब्ध आहेत. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) भुखंडांचा वाणिज्य वापर करण्यास नगरविकास विभागाने यापुर्वीच परवानगी दिली आहे. त्याच धर्तीवर नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम च्या ताब्यातील भूखंडांवर देखील वाणिज्य वापरास परवानगी मिळावी अशी विनंती महापालिकेद्वारे नगर विकास विभागास १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी करण्यात आली होती.  

परिवहन उपक्रम चालविण्यास होणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ घातल्यास  परिवहन उपक्रम नेहमीच तोटयात राहिला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक उपक्रम आर्थिकदृष्टया सक्षम होण्याच्या दृष्टीकोनातून नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या विनंतीवरुन नवी मुंबई महानगरपालिकेने तत्कालिन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदलाचा प्रस्ताव सन २०१३ मध्ये शासनास सादर केला होता. त्या प्रस्तावास ७ डिसेंबर २०१३ रोजी शासनाने मंजुरी दिली होती.  

त्याअनुषंगाने परिवहन उपक्रमाने आपल्या ताब्यातील वाशी येथील बस डेपोचे विकासकाम हाती घेतले आहे. परंतु, २ डिसेंबर २०२० रोजी लागू करण्यात आलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये आता ७ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेप्रमाणेची तरतूद नसल्याने परिवहन उपक्रमाचे इतर भूखंड विकसित करण्यास अडचण निर्माण झाली होती.  

परिवहन कडील अन्य भूखंडाचा विकास उत्पन्न वाढवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असल्याने एमएसआरटीसी च्या धर्तीवर एनएमएमटी कडील भुखंड विकसित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नगरविकास विभागाकडे सादर केला होता.  

त्यामुळे एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या ताब्यातील भुखंडाचा विकास चटई निर्देशांक सह वाणिज्य वापरास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमानुसार नगर विकास विभागाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

परवानगी न घेता अनधिकृत जाहिरात बोर्ड व फलक लावणा-यांवर आता कायदेशीर कारवाई