रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरुपी घेण्याबाबत शासनाचे महापालिकेला आदेश
नवी मुंबई ः ‘बेलापूर'च्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी शासनस्तरावर केलेल्या सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार आणि पाठपुराव्याला यश आले आहे. आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मागणी केल्यानुसार नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासंदर्भात राज्य शासनाने महापालिकेला कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
नवी मुंबई शहर वसविताना नवी मुंबईतील स्थानिक ग्रामस्थांनी त्यांच्या १०० टक्के जमिनी दिल्या आहेत. असे असताना नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेत गेली अनेक वर्षे काम करीत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेमध्ये कायमस्वरुपी न करता बारवी धरण प्रकल्पबाधितांना थेट महापालिका सेवेत कायमस्वरुपी करण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मार्फत सरकारचे लक्ष वेधले होते. तसेच नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरुपी करण्यात यावे, याकरिता आमदार सौ. म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले होते. यांनतर आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याची शासनाकडून दखल घेऊन महापालिकेला प्रस्ताव सादर करण्यासंबंधी आदेश दिले होते. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने तयार करुन राज्य शासनास सादर केला होता. त्याअनुषंगाने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रकल्पग्रस्तांच्या भरती संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देताना ५ टक्के आरक्षण आणि भूकंपग्रस्त पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास २ टक्के पदे प्रकल्पग्रस्तांसाठी वापरण्यात यावी अशी तरतूद केली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासाठी शासनाने महापालिकेला आदेश दिले. तसेच आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. यामुळे नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्त कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
