रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
सिडको घरांच्या किमती कमी करण्याची मागणी
मनसेचे सिडको विरोधात "भीक मागा" आंदोलन
नवी मुंबई : उलवे आणि बामणडोंगरी येथील सिडको घरांच्या अवाजवी किमतींविरोधात आज मनसे तर्फे प्रवक्ते व शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबईत "भीक मागा" हे अभिनव आंदोलन करण्यात आले. सीवूड्स येथील ग्रँड सेंट्रल मॉल पासून ते सीवूड्स डीमार्ट पर्यंत पायी मोर्चा काढत लोकांकडून व दुकानदारांकडून रुपया मागत मनसेने सिडकोचा निषेध केला.
यावेळी शेकडोंच्या संख्येने सोडतधारक आपल्या परिवारासह, लहानग्यांसह मोर्चात सहभागी झाले होते. सिडकोच्या विरोधात आपला रोष व्यक्त करत मोर्चेकरांनी सिडकोचे अधिकारी झाले मस्तवाल... सिडकोला भीक द्याल, सिडको बिल्डर चे लागेबांधे... गरीबांच्या घराचे केले वांदे, सिडकोला पडतोय पैशांचा पाऊस... गोरगरीबांच्या घरांची होईल का हौस, गोरगरिबांच्या फक्त आणा भाका.. सिडकोसाठी भीक टाका, सिडकोचा अजब कारभार... सर्वसामान्यांना करते बेजार, २५ हजार पगारात ३५ लाखाचे घर... सिडकोने उडवली गरींबांची टर्र, सिडको अधिकाऱ्यांचे करायचे काय... खाली डोके वर पाय, न्याय द्या ... न्याय द्या...सोडतधारकांना न्याय द्या, सिडकोच्या घरांचे दर कमी करा ...कमी करा कमी करा..या व अशा अनेक घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
या आंदोलनात सर्वसामान्यांनी देखील सक्रिय सहभाग नोंदवत रुपया टाकून सिडको विरोधात आपला निषेध नोंदवला. या आंदोलनानंतर देखील सिडकोने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांच्या दालनात जाऊन मनसे स्टाईल आंदोलन करू असा थेट इशारा मनसे प्रवक्ते व शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी याप्रसंगी दिला.
सिडकोने दिवाळी २०२२ मध्ये उलवे, बामणडोंगरी या ठिकाणांसाठी ७,८४९ घरांची अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी महागृहनिर्माण योजने अंतर्गत सोडत काढली होती. ही सोडत काढताना सोडतधारकांसाठी उत्पन्न मर्यादा मासिक कमाल रु.२५,०००/- पर्यंत आणि वार्षिक ३ लाख रुपये पर्यंत सिडकोने ठेवली होती. परंतु ही योजना व सोडत पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत व अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी असताना देखील सिडकोने या घरांच्या किंमती ३५ लाखांच्या घरात ठेवल्या आहेत. तसेच हि योजना आणताना सिडकोने ३२२ चौ.फूट. क्षेत्रफळ मिळेल असे माहिती पुस्तिकेत सांगितले असताना देखील प्रत्यक्षात मात्र योजनेतील घरे हि २९० चौ फूट क्षेत्रफळाची असल्याचा आरोप सोडतधारकांनी केला आहे. या बाबत मनसे शिष्टमंडळाने सोडतधारकांसोबत सिडकोचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांची भेट घेऊन वरील प्रश्नांबाबत चर्चा केली होती. मात्र यानंतर ही सिडको कडून कोणताही प्रतिसाद न आल्यामुळे मनसे तर्फे सिडको व राज्य सरकार विरोधात "भीक मागा" आंदोलन करण्यात आल्याचे मनसे प्रवक्ते व नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी सांगितले.
सिडकोने घरांच्या किमती ३५ लाख रुपये इतक्या ठेवल्या आहेत व सोडतधारकांसाठी उत्पन्न मर्यादा मासिक कमाल रु.२५,०००/- पर्यंत आणि वार्षिक ३ लाख रुपये पर्यंत सिडकोने ठेवली असल्यामुळे या सोडतधारकांना उत्पन्न मर्यादेमुळे कोणतीही बँक इतक्या मोठ्या रकमेचे गृहकर्ज देत नसल्याचे मनसेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. सिडकोने काही महिन्यांपूर्वीच लॉटरी पद्धतीने विकलेली अत्यल्प उत्पन्न गटातील घरे ही १८ लाख ते २२ लाख या किमतींची होती. मग अचानक उलवे, बामण डोंगरीसाठी लॉटरी पद्धतीने काढलेली घरे एवढी महाग कशी काय करण्यात आली असा प्रश्न काळे यांनी उपस्थित केला आहे.
मुळात सिडकोची निर्मिती हीच सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे देण्यासाठी केलेली असताना देखील सिडकोने उलवे, बामणडोंगरी येथे खाजगी बिल्डरप्रमाणे घरांचे दर लावून, अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांवर अन्याय केला आहे. सिडकोतील अधिकाऱ्यांचे आणि खाजगी बिल्डरांचे उलवे, बामण डोंगरी येथे काही संगनमत आहे की काय असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला आहे. त्यामुळेच की काय सिडको प्रशासन कसाई सारखी वागत असल्याचा मनसेने जाहीर आरोप केला आहे.
या योजनेतील ही घरे पंतप्रधान आवास योजने मधील आणि समाजातील गरीब घटकातील लोकांसाठी आहेत. त्याच परिसरातील खाजगी बिल्डरांच्या घरांच्या किमती ३५ लाख रुपयांच्या आसपास आहेत. मग सिडको पण खाजगी बिल्डर इतके दर का आकारत आहे ? सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी स्वतः काही महिन्यांपूर्वी बोलले होते कि सिडको आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे अंदाजे २० लाख किंमती मध्ये उपलब्ध करून देईल. असे असताना देखील सिडको तर्फे हे वाढीव १५ लाख घेण्याचे प्रयोजन काय असे सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे.
