रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
पाणी देयक वसुलीसाठी महापालिकातर्फे विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी
महापालिकेकडून ७९.८० कोटींची पाणी देयक वसुली
तुर्भे ः नवी मुंबई महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७९ कोटी ८० लाख रुपयांची पाणी देयकाची वसुली केली आहे, अशी माहिती शहर अभियंता संजय देसाई यांनी दिली. महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाणीदेयक वसुलीसाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेनंतर स्वतःच्या मालकीचे धरण असणारी नवी मुंबई राज्यातील एकमेव महापालिका आहे. मोरबे धरणातून नवी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील नागरिकांसह काही ‘सिडको'चे काही नोडस् आणि रायगड जिल्ह्यातील धरणग्रस्त गावे यांनाही पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
सध्या पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून घरगुती, संस्था आणि वाणिज्य अशा नळ जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण १ लाख ३५ हजार ८८९ ग्राहक आहेत. शहरातील अनेक भागांना २४ तास पाणीपुरवठा करुन सेवा अखंडीत सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. पाणी पुरवठा विषयी आलेल्या कोणत्याही तक्रारींची त्वरित नोंद घेऊन २४ तासात तिचे निवारण केले जाते. तसेच अन्य शहरांच्या तुलनेत नवी मुंबईचे पाणीपट्टी दरही अत्यंत अल्प आहेत. त्यामुळे ग्राहकांकडून पाणीदेयक प्रलंबित न ठेवता ते वेळेत भरण्याचा कल अधिक प्रमाणात आहे, असे पाणी पुरवठा विभागाचे अतिरिवत शहर अभियंता मनोज पाटील यांनी सांगितले.
यंदा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठ्याच्या माध्यमातून पाणी देयकापोटी ८४ कोटी २५ लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ३१ मार्च अखेर प्रत्यक्ष ७९ कोटी ८० लाख रुपयांच्या पाणी देयकाची वसुली झाली आहे. सदरचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विभागवार पथक तयार करुन थकबाकीदारांसह नियमापेक्षा अधिक पाण्याचा वापर करणे, नादुरुस्त मीटर, सरासरी देयक अशा सर्व प्रकरणात २ हजार ४६० नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. तसेच १ लाख रुपयांहून अधिक रक्कमेची थकबाकी असणाऱ्या ग्राहकांना लोकआदलतीच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या.
याशिवाय सलग ३ देयके न भरणाऱ्यांना चौथ्या देयकाच्या सोबत नळ जोडणी खंडीत करण्याच्या नोटिसा नियमितपणे बजावल्या जात होत्या. मार्च महिन्यात रिक्षाद्वारे पाणी देयक भरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. एवढे करुनही प्रतिसाद न देणाऱ्या २२२ हुन अधिक ग्राहकांच्या नळ जोडण्या खंडीत करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. पाणीदेयक वसुलीसाठी वरील विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्याने यंदा ९५ टक्केहून पाणी देयकाची रक्कम वसूल करण्यात पाणी पुरवठा विभागाला यश आले आहे.
