शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
लवकरच महामार्गांवर टोल नावयांऐवजी उपग्रह-आधारित भाडे संकलनाची प्रक्रिया
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम डिसेंबर पर्यंत पूर्णत्वास -ना. नितीन गडकरी
नवी मुंबई ः भूसंपादन, परवानग्या, कंत्राटदारांच्या अडचणी यासारख्या समस्यांमुळे कोकण विभागातील अनेक कामांना अनंत अडचणी येत होत्या. मात्र, आता भारत सरकारच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक-महामार्ग मंत्रालयाने त्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यानुसार मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम यावर्षी डिसेंबर पर्यंत पूर्ण होईल, ज्यामुळे कोकण विभागाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते, वाहतूक-महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पनवेल तालुक्यातील खारपाडा येथे केले.
दरम्यान, रस्ते वाहतूक-महामार्ग मंत्रालय वाहतुकीला अडथळा आणणारे टोल नाके न ठेवता महामार्गांवर उपग्रह-आधारित भाडे संकलन सुुरु करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याची माहितीही ना. गडकरी यांनी यावेळी दिली.
कोकणासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६६ मुंबई ते गोवा महामार्गावरील पनवेल ते कासू (४२.३०० कि.मी. आणि मूल्य २५१.९६ कोटी) या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.९६५ डीडी राजेवाडी फाटा ते वरंध गाव (१३ कि.मी. आणि मूल्य १२६.७३ कोटी) आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र.९६५ डीडी वरंध गाव ते पुणे जिल्हा हद्द (८.६० कि.मी. आणि मूल्य ३५.९९ कोटी) या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासह दुपदरीकरण करणे अशा एकूण ६३.९०० किलोमीटर लांबी आणि एकूण ४१४.६८ कोटी खर्चाच्या या तीन प्रकल्पांचे भूमीपुजन ३० मार्च रोजी ना. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते खारपाडा टोल प्लाझाजवळ संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुंबई-गोवा महामार्ग महाराष्ट्राच्या कोकणातील ६६ पर्यटनस्थळांना स्पर्श करतो. त्यातून विकासाला मोठी चालना मिळेल. या महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याने कोकणातील फळे आणि इतर उत्पादनांची जलद वाहतूक देखील होईल. त्यातून व्यवसायाला चालना मिळेल. रस्ते वाहतूक-महामार्ग मंत्रालयाने या कामासंबंधी २०११ मध्ये बांधकामासाठी दोन स्ट्रेच देण्यात आलेल्या संबंधित कंत्राटदारांना या कामातील दिरंगाईसाठी जबाबदार धरले. आता सर्व प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. आता महामार्गाचे ११ टप्प्यामध्ये बांधकाम आणि रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. जेएनपीटी आणि दिघी बंदर यांना जोडणारा महामार्ग देशाच्या प्रगतीला निश्चित हातभार लावेल, असा विश्वास व्यक्त करुन ना. गडकरी यांनी राज्य सरकारांना ६-८ इंच टॉपिंग असलेले रस्ते बनविण्यास प्राधान्य देण्यास सांगितले. जेणेकरुन सदर रस्ते किमान ५० वर्षे टिकतील. तसेच दुरुस्तीसाठी कमी खर्च येईल, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, रायगड जिल्हा विकासाकडे जाणारा जिल्हा आहे. तसेच कोकणातील सर्व खासदार, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी मिळून कोकणच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घ्यावा. सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करावा. शासन, लोकसहभाग आणि खाजगी संस्था अशा एकत्रित गुंतवणुकीतून कोकणातील अनेक विकास कामे होऊ शकतात, असे आवाहन ना. नितीन गडकरी यांनी यावेळी केले. याप्रसंगी खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनिल तटकरे, उद्योग मंत्री तथा ‘रायगड-रत्नागिरी'चे पालकमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आ. रवींद्र पाटील, आ. प्रशांत ठाकूर, आ. महेश बालदी, माजी
खासदार रामशेठ ठाकूर, प्रसिध्द व्यावसायिक जे. एम. म्हात्रे, अपर जिल्हाधिकारी अमोल यादव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण-मुंबई विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी अंशुमाली श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता शेलार, पनवेल प्रांताधिकारी राहुल मुंडके, पेण प्रांताधिकारी वि्ील इनामदार, पनवेल तहसिलदार विजय तळेकर, पेण तहसिलदार स्वप्नाली डोईफोडे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
