नोड, गांवठाण, एमआयडीसी आणि झोपडपट्टी विभागामध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी
प्रारुप विकास आराखडामध्ये हवेत शहर, नागरी हिताचे निर्णय
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने जाहिर करण्यात आलेल्या प्रारुप शहर विकास आराखड्यावर सुरु असलेल्या जन सुनावणी मध्ये आमदार गणेश नाईक, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक यांनी महत्त्वपूर्ण हरकती-सूचना केल्या. आ. गणेश नाईक यांनी २४५ हरकती-सूचना मांडल्या. जन सुनावणीत भाग घेताना त्यांनी नवी मुंबईतील नोड, गांवठाण, एमआयडीसी आणि झोपडपट्टी विभाग यामध्ये विविध नागरी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. एकही नोड नागरी आणि पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रारुप विकास आराखडा मध्ये पुढील २० वर्षांचा विचार करता प्रत्येक नोड मध्ये शाळा, सुपर स्पेशलिटी रुग्णालय, माता-बाल संगोपन रुग्णालय, सर्वसाधारण रुग्णालय, खेळाची मोठी मैदाने, मल्टी लेवल पार्किंग, अग्निशमन केंद्रे, व्यायामशाळा, मोठी उद्याने, सेंट्रल लायब्ररी याचबरोबर रस्ते, पदपथ, उड्डाणपूल, स्काय वॉक, भुयारी मार्ग अशा नागरी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करण्याची मागणी नाईक यांनी यावेळी केली. ‘सिडको'ने नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. त्यांनी तयार केलेल्या मूळ विकास आराखड्यामध्ये नागरी सोयी-सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेले भूखंड विकून टाकले आहेत. सिडको कडून नवी मुंबई महापालिकेला ५५० सुविधा भूखंड येणे बाकी आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने उर्वरित भूखंड लवकरात लवकर प्राप्त करुन घ्यावेत, अशी सूचना आमदार नाईक यांनी केली. आभासी नियोजनाच्या आधारे ज्यादा एफएसआय देऊन शहर विकास विस्कळीत केला जाऊ नये, असे मत त्यांनी यावेळी मांडले. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी असे तीन प्राधिकरण कार्यरत आहेत.
नवी मुंबईच्या पूर्वेला असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी भागाचा समावेश महापालिकेने प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये केलेल्या नाही. त्यामुळे सदर प्रारूप विकास आराखडा अपूर्ण आहे, अशी हरकत माजी खासदार संजीव नाईक यांनी घ्ोतली. सर्वप्रथम एमआयडीसी भागाचा देखील विकास आराखड्यामध्ये समावेश करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यांनी प्रारुप विकास आराखड्यावर २५० हरकती-सूचना केल्या आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील झोपडपट्टा आणि अन्य निवास क्षेत्रासाठी सोयी सुविधा पुरविण्याकरता सामाजिक भूखंड राखीव ठेवण्याची मागणी नाईक यांनी केले.
नागरी सुविधांसाठी महापालिकेने प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये आरक्षणे टाकली आहेत. वास्तविक प्रारुप विकास आराखडा जाहीर झाल्यावर कोणत्याही प्राधिकरणाला सुविधांचे भूखंड विकता येत नाही. मात्र, ‘सिडको'ने असे
भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. सदर भूखंड विक्री थांबविण्याची सूचना नाईक यांनी केली. स्थानिक नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका नवी मुंबई शहराचा कारभार पाहते. या भागात सोयी सुविधांची पूर्तता करते. परंतु,
‘सिडको'ने आरक्षित भूखंडांची विक्री केली आहे. त्यामुळे नागरी सोयी-सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी त्या त्या विभागात ‘सिडको'कडून पर्यायी सुविधा भूखंडांची मागणी करावी.
