नव्याने सुधारित प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्याची मागणी
महापालिका विकास योजना मसुदेचा मुख्य ढाचाच चुकीचा
नवी मुंबई ः शहर विकास योजना तयार करण्यासाठी, संविधानातील कलम तसेच एमआरटीपी प्रकरण ३, भाग ब आणि महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना-कामे) (तरतुदी पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९९ या सर्व अधिनियमांचे अनुपालन केले नाही. मुळात या बेकायदेशीर प्रारुप विकास योजनेचा मसुदा ढाचाच चुकल्याने केवळ हरकती सुचनांद्वारे सुधारणा करणे अशक्य आहे. विकास योजना मसुदेचा मुख्य ढाचाच चुकीचा आहे. सदर प्रारुप विकास आराखडा नागरी सोयी-सुविधा आणि सर्वांगीण विकासासाठी अपूर्ण आणि बेकायदेशीर असून प्रारुप विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती-सुचनांद्वारे सुधारणा करणे अशक्य आहे. त्यामुळे सन २०३८ मधील संभाव्य २८ लाख लोकसंख्येच्या व्यापक जनहितासाठी राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या विकास योजना इरादा कायम ठेवून, नव्याने पारदर्शक आणि सुधारित प्रारुप विकास आराखडा तयार करुन तो जनसुनावणी करिता प्रसिध्द करावा, अशी मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत यांनी नवी मुंबई महापालिका प्रारुप विकास योजना (२०१८-२०३८) हरकती-सुनावणी समितीकडे केली आहे.
नवी शहर वसविण्यासाठी सन १९७१ रोजी ‘सिडको'ची स्थापना करण्यात आली. ढोबळ मानाने सन १९७३, १९७९-८० आणि मार्च १९८० रोजी ‘सिडको'द्वारा शहराचा विकास आराखडा तयार केला होता. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील २९ महसुली गावांच्या विकास संदर्भात महापालिका प्रशासनाने सन २०१७ रोजी इरादा प्रकट करुन पुढील कार्यवाही केली. तसेच महापालिका कार्यक्षेत्राच्या भूभागातील एमआयडीसी क्षेत्रात असलेल्या ९ महसूल गावांचा अंतर्भाव विकास आराखड्यात एमआयडीसी प्रशासनाने केलेलाच नाही. तसेच पालक संस्था म्हणून महापालिका प्रशासनाने देखील एमआयडीसी प्रशासनास विचारणा केली नाही आणि स्वतःही या गावांचा अंतर्भाव केला नाही. एमआयडीसी क्षेत्रातील गावे आणि कष्टकरी (झोपडपट्टी) यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे भेदभाव करीत त्यांना एमआयडीसी आणि महापालिकेने बेदखल केले आहे, असे दशरथ भगत यांनी त्यांच्या निवेदनात नमूद केले आहे. प्रारुप विकास योजना अहवालातील नकाशे आणि वास्तविक जमिनीची सद्यस्थिती मधील तपशीलांत विसंगती निदर्शनास येत आहे. याबाबत हरकती-सूचनांद्वारे दुरुस्ती आणि सुधार करणे अशक्यच आहे. यासाठी सदर प्रारुप विकास आराखडा नव्याने अधिक सुस्पष्ट आणि सुधारित करुन आणावा, असे दशरथ भगत यांनी सूचित केले आहे.
वास्तविक पाहता प्रारुप विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने भूमी संपादन कायदे आणि नियम-२०१३ नुसार व्यापक जनसुनावणी करिता ग्रामसभा, प्रभाग क्षेत्रीय सभा घ्ोणे आवश्यक होते. परंतु, महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून तसे करण्यात आले नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमितीकरण, दर्जावाढ, नियंत्रण) अधिनियम, २००१ नुसार नागरी सोयी-सुविधा बाधित होऊ नये म्हणून कलम १० जाहीर नोटिशी सार्वजनिक मोक्याच्या ठिकाणी प्रत चिटकवून आणि दवंडी पिटवून, त्याद्वारे प्रसिध्दी देऊन तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करणे आवश्यक होते. वन हक्क २००६ नुसार गांव विकास योजनांचा हक्क या प्रमाणे महापालिका भूमीपुत्रांच्या गावांबाबत उदासीन आणि बेदखल करण्याची भूमिका वारंवार घ्ोत आहे. सदर अधिनियमानुसार महापालिकेतील गावांना खारफुटी मधील जागा सामाजिक विकासासाठी मिळणे क्रमप्राप्त आहे. पण, याबाबत महापालिका प्रशासन उदासीन दिसत आहे. एकंदरीतच महापालिका प्रशासन भूमीपुत्रांच्या सर्वांगीण विकास करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप देखील दशरथ भगत यांनी सदर निवेदनातून केला आहे.
