एमआयडीसी मार्फत नवी मुंबई मधील भूमिपुत्रांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
एमआयडीसी विरोधात भूमिपुत्रांचे धरणे आंदोलन
वाशी ः एमआयडीसी मार्फत नवी मुंबई मधील भूमिपुत्रांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे २९ गाव संघर्ष समिती, नवी मुंबई यांच्या माध्यमातून एमआयडीसी विरोधात महापे प्रादेशिक कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
नवी मुंबई मधील भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर ‘एमआयडीसी'ने औद्योगिक वसाहत वसवली आहे. मात्र, वसाहत वसवल्यानंतर ‘एमआयडीसी'ने बाधीत भूमिपुत्रांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आपल्या विविध मागण्यांची तड लावण्यासाठी २९ गाव संघर्ष समिती, नवी मुंबई यांच्या माध्यमातून एमआयडीसी विरोधात २३ मार्च रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कृती समिती'चे अध्यक्ष दशरथ पाटील, ‘पनवेल'चे माजी उप महापौर जगदीश गायकवाड, ‘आगरी कोळी युथ फाउÀंडेशन'चे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी उपस्थिती दर्शवली. शासनाने औद्योगिक वसाहतीकरीता १९६५ साली एमआयडीसी मार्फत येथील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली होती. मात्र, सदर जमीन संपादित करुन देखील येथील भूमिपुत्रांना अजून पर्यंत न्याय दिला नसून, अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.
एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्ताना १५ टक्के प्रमाणे विकसीत भुखंड द्यावा, प्रकल्पग्रस्ताच्या वारसांना नोकऱ्या आणि व्यवसाय मध्ये आरक्षण त्वरीत देण्यात यावे, एमआयडीसी क्षेत्रातील बांधकाम, नुतनीकरण अशी दुरुस्ती कामे केवळ प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनाच देण्यात यावी, भूखंडावरील दरात आकारण्यात येणारे व्याज कमी करावे, मालमत्ता कर कमर्शिअल प्रमाणे आकारणी रद करावी, आदी मागण्या घ्ोऊन २३ मार्च रोजी महापे एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची दखल घ्ोत यातील ५० टवव्ोÀ मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन ‘एमआयडीसी'चे प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र बोरकर यांनी दिले, अशी माहिती ‘२९ गाव संघर्ष समिती'चे अध्यक्ष दीपक पाटील यांनी दिली.
