नेरुळ येथील भूखंडाला ६.७२ लाखाचा विक्रमी दर
‘सिडको'च्या ५२ वर्षाच्या इतिहासातील विक्रमी बोली
नवी मुंबई ः ‘सिडको'च्या ५२ वर्षांच्या इतिहासात भूखंडांना विक्रमी दर प्राप्त झाल्याच्या घटनेला चार महिन्यांचा कालावधी लोटत नाही तोच नुकत्याच ‘सिडको'च्या भूखंड विक्री योजनेमध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक ६ लाख ७२ हजार ६५१ रुपये प्रति चौरस मीटर विक्रमी दर ‘सिडको'ला प्राप्त झाला आहे. या भूखंड विक्री योजनेद्वारे १३ भूखंडांच्या विक्री द्वारे ‘सिडको'च्या तिजोरीत तब्बल ७१९ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी जमा होणार आहे.
विशेष म्हणजे सदर भूखंड विक्री योजनेत नेरुळ, सेक्टर-४ येथील ज्या भूखंड क्रमांक-२३ ला ६ लाख ७२ हजार ६५१ रुपये प्रति चौरस मीटर विक्रमी दर प्राप्त झाला आहे, तो भूखंड गेली कित्येक वर्षे नवी मुंबईतील एका राजकीय पदाधिकाऱ्याने हडप करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. काही महिन्यांपूर्वी सदरचा भूखंड ‘सिडको'ने ताब्यात घ्ोऊन त्याची निविदा प्रक्रियाद्वारे विक्री केली. जवळपास अडीच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या सदर भूखंडाच्या विक्रीतून ‘सिडको'ला १६५ कोटी ४२ लाख रुपये प्राप्त होणार आहेत. सदर भूखंडाला ॲरामस हेवन एलएलपी या कंपनीने सर्वाधिक बोली लावली आहे. यापूर्वी सानपाडा, सेक्टर-२० येथील भूखंडाला ५ लाख ५४ हजार रुपये अशी सर्वाधिक बोली ‘सिडको'ला प्राप्त झाली होती.
अशाच प्रकारे या भूखंड विक्री योजनेतील नेरुळ, सेक्टर-१९ ए मधील भूखंड क्र.५५,५६ आणि ६० या तीन भूखंडांवर देखील भूमाफिया आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण केले होते. मात्र, ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी कोणत्याही दबावाला न जुमानता नेरुळ मधील चारही अतिक्रमीत भूखंड ताब्यात घ्ोऊन त्यांची निविदेद्वारे विक्री केली. अतिक्रमीत चारही भूखंडांच्या विक्रीपोटी ‘सिडको'ला तब्बल ३५८ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे भूमाफिया आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी ‘सिडको'चे जेवढे भूखंड हडप केले आहेत किंवा करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, ते सर्व भूखंड ‘सिडको'ने फौजदारी कारवाई करुन स्वतःच्या ताब्यात घ्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
नवी मुंबईतील काही भूमाफिया आणि राजकीय पदाधिकारी, ‘सिडको'च्या शेकडो भूखंडांवर अतिक्रमण करुन ते भूखंड हडप करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. राजकीय वरदहस्तामुळे राजकारण्यांनी अतिक्रमण केलेले भूखंड ताब्यात घ्ोण्यास ‘सिडको'चे अधिकारी देखील धजावत नसल्याने या भूमाफिया आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. शेकडो कोटी किंमतीचे सदर भूखंड ‘सिडको'ने ताब्यात घ्यावेत म्हणून अनेक तक्रारी ‘सिडको'ला आणि मंत्रालयात प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी सिडको व्यवस्थापनाने भूमाफिया आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांंनी अतिक्रमण केलेले काही भूखंड ताब्यात घ्ोऊन ताबडतोब त्या भूखंडांची निविदा द्वारे विक्री करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
