उरण मधील भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करा, प्रकल्पग्रस्तांची घरे त्यांच्या नावे कायमस्वरुपी करण्याची मागणी
प्रकल्पग्रस्तांची सिडको विरोधात निदर्शने
नवी मुंबई ः उरण मधील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्यासाठी सीबीडी-बेलापूर येथील सिडको भवन कार्यालयावर १७ मार्च रोजी निदर्शने करुन ‘सिडको'ला एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा इशारा दिला. विशेष म्हणजे ‘सिडको' स्थापनेच्या वर्धापन दिनीच प्रकल्पग्रस्तांनी ‘सिडको'विरोधात आंदोलन केले.
‘सिडको बाधित जमीन-घरे बचाव कृती समिती'चे अध्यक्ष कॉम्रेड भूषण पाटील, ‘९५ गांव नवी मुंबई नैना आणि इतर प्रकल्पग्रस्त समिती'चे अध्यक्ष ॲड. सुरेश ठाकूर, अरविंद घरत, ॲड. रामचंद्र घरत, सुधाकर पाटील, हेमलता पाटील, काका पाटील आदि प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित सदर निदर्शन आंदोलनात शेकडो प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाने ‘सिडको'चे सह-व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कैलाश शिंदे यांना निवेदन दिले.
‘सिडको'ने १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढलेली चाणजे, केगांव आणि नागांव सह इतर गावातील भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी. तसेच २५ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये राज्य सरकारने काढलेल्या सिडको प्रकल्पग्रस्त घरांना नियमित करण्याच्या अध्यादेशात बदल करुन प्रकल्पग्रस्तांची घरे (बांधकामे) त्यांच्या नावे कायमस्वरुपी करण्यात यावीत, या दोन प्रमुख मागण्यांसह नैना प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी १७ मार्च रोजी उरण येथील ‘सिडको बाधित जमीन-घरे बचाव कृती समितीे'च्या वतीने सिडको कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली होती. यावेळी प्रकल्पस्तांनी ‘सिडको'ला एक इंचही जागा देणार नसल्याचा इशारा दिला.
दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या सदर मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या काही दिवसांमध्ये सिडको बाधित जमीन-घरे बचाव कृती समिती, ९५ गांव नवी मुंबई नैना आणि इतर प्रकल्पग्रस्त समिती तसेच पनवेल उरण भागातील सर्व प्रकल्पग्रस्त समित्या एकत्र येऊन मंत्रालयावर लाँग मार्च काढतील, असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला. यावेळी ‘सिडको'चे सह-व्यवस्थापकीय संचालक कैलाश शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचे निवेदन शानाकडे पाठविणार असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
