शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी वकील संघटनेला साद
विकास आराखड्यावरील सूचना-हरकतीदार यांचे वकील पत्र स्वीकारा
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सूचनाधारक आणि हरकतीदार यांची सुनावणी समिती समोर बाजू मांडण्यासाठी कोणताही मोबदला न घेता वकील पत्र स्वीकारावे, असे साकडे
‘नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था'च्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘नवी मुंबई वकील संघटना'ला घातले आहे. नवी मुंबईत सिडको १९७० साली स्थापन झाली. एमआरटीपी ॲक्टनुसार दर २० वर्षांनी शहराच्या निश्चित केलेल्या लोकसंख्येला सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जमिनी राखीव ठेवणे, त्यांचा विकास करणे याकरिता विकास आराखडा वेळोवेळी जनतेसमोर सादर करणे आणि मंजूर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, गेल्या ५२ वर्षात प्रथमच विकास आराखडा जनतेच्या मंजुरीसाठी नवी मुंबई महापालिकेने ठेवला आहे. सदर आराखडा सादर करताना सूचनाधारक नागरिकांनी नवी मुंबईतील नागरिकांच्या सुख-सुविधेसाठी जमिनी राखीव ठेवणे, अर्थात भविष्यातील नागरी सुख-सुविधेसाठी जमीन मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. नवी मुंबई शहराचा विकास निरंतर ठेवण्यासाठी शहरातील वकिलांची नवी मुंबई शहराच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जागरुक योगदानाची गरज आहे. शहराच्या विकासाकरिता ‘नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था'च्या पदाधिकारी आणि जागरुक नवी मुंबईतील नागरिकांच्या विनंतीचा सन्मान करुन वकिलांनी आणि आपण सर्वांनी मिळून शहर विकासासाठी शहरात जागा उपलब्ध करुया, अशी विनंती ‘नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था'चे अध्यक्ष दशरथ भगत यांनी ‘वकील संघटना'ला घातली आहे .
सदर सुवर्ण विकास सूचना धारकांना सुनावणी समिती समोर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी वकिलांच्या विनामूल्य सहकाऱ्याची अत्यंत गरज असल्याचे दशरथ भगत यांनी नवी मुंबई वकील संघटना (बार कौन्सिल) यांना दिलेल्या विनंती
निवेदनात म्हटले आहे. त्याअनुषंगाने ‘नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था'च्या पदाधिकाऱ्यानी नवी मुंबई दिवाणी न्यायालय बेलापूर येथे जाऊन आपले निवेदन ‘नवी मुंबई वकील संघटना'चे अध्यक्ष ॲड. सुनील मोकल, सचिव ॲड. किरण भोसले, खजिनदार ॲड. दिनेश काळे, उपाध्यक्ष ॲड. संदिप रामकर आणि इतर वकील पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
